हरेक स्थानीय सरकार अन्तर्गत एउटा अस्पताल

 

खगराज अधिकारी, पूर्व– स्वास्थ्य मन्त्री

---

 

स्वास्थ्य क्षेत्रमा ट्रेड युनियनको विगविगी छ । वीर अस्पतालमा मात्रै सवारी चालक र मजदुरहरुको झन्डै एक दर्जन ट्रेड युनियन संगठन रहेछन् । राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुले अत्यावस्यकीय सेवामा हड्ताल गर्नेजस्ता समस्या मौजुदा छन्। ट्रेड युनियनहरुले आफ्नो स्वार्थमात्रै हेरेर जनस्वास्थ्यमा खेलवाड गर्दा पनि मन्त्रालय चुप लागेर बस्नुपर्ने अवस्था छ । त्यही विषय परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरेरै जनस्वास्थ्य ऐनको गृहकार्य भएको हो ।

 

निजीस्तरमा स्वास्थ्यसेवा दिने निकायहरु नियमन गर्न नसक्नु स्वास्थ्य मन्त्रालयको अर्को ठूलो कमजोरी हो । नेपालमा धेरै स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरु छन् । विश्वविद्यालय स्तरका प्रतिष्ठानले मेडिकल शिक्षा दिइरहेका छन् । विभिन्न नियामक निकायहरु पनि छन् । यी सबैका छुट्टाछुट्टै कानुन भए पनि तिनलाई समग्रतामा सम्बोधन गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रको मूल ऐन हुनुपर्छ ।

 

नयाँ संविधान जारी भएपछि स्वास्थ्यक्षेत्रको आकार झनै फराकिलो भएको छ । प्रदूषणका कारण मानिएका सवारी साधनको नियन्त्रणदेखि सौन्दर्य सामाग्री समेत जनस्वास्थ्यमैत्री सुनिश्चित हुन आवश्यक छ । अस्पतालजन्य फोहोरको विषयमा सबै पक्ष गम्भीर हुन आवश्यक छ । संवेदनशील र जोखिमयुक्त फोहोरबारे नियमन गर्न जनस्वास्थ्य ऐनमा व्यवस्था हुनुपर्छ । अस्पताल सञ्चालकहरुले त्यसबारे कार्यविधि पेश गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

 

संघीयता कार्यान्वयनका सवालमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गम्भीर ढंगले लाग्नुपर्ने हुन्छ । उच्चस्तरीय प्रशासनिक सुधार सुझाव समितिले संघीय र प्रादेशिक तहमा स्वास्थ्य मन्त्रालय नै आवश्यक नहुने खालको सुझाव दिएको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरु हेर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अहिलेभन्दा सशक्त बनाउनुपर्छ । जनस्वास्थ्य, उपचार, आकस्मिक सेवादेखि अन्य विषयमा काम गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय नभई हँुदैन । बरु शिक्षा मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारका रुपमा रहेको मेडिकल शिक्षालाई स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याउन सकिन्छ ।

 

हालको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रले दिने सेवाले नागरिकको स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित हुन सक्दैन । अबको अवस्थामा हरेक स्थानीय सरकार अन्तर्गत कम्तिमा एउटा अस्पताल आवश्यक पर्छ । नगर, उपमहानगर र महानगरक्षेत्रमा अस्पतालको संख्या बढाउनुपर्छ । अहिले हरेक वडामा स्वास्थ्यचौकीहरु छन् । अब तिनले दिने सेवाको पनि पुनरावलोकन हुनुपर्छ । स्वास्थ्यचौकीमा मेडिकल अफिसरलाई स्थायी रुपमा राख्ने हो भने ल्याब, उपकरणहरु र प्यारामेडिक टिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । आफ्नो समुदाय र पेशाकर्मीहरुसँगको सम्पर्क गर्न उसलाई इन्टरनेटदेखि टेलिमेडिसिनको सुविधा दिनुपर्छ । जनस्वास्थ्य ऐनको मस्यौदा गर्दा यो पक्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

To read in your mobile download our android app from google play store. Click Here To Download App