स्वास्थ्य मन्त्रालयले हचुवामा बनाएको कार्यविधि आइएलओको मान्यता विपरित

सोमबार, १७ माघ २०७३

 

काठमाडौं बसेर, सतहसम्म नपुगेर नयाँ नियम बन्न सक्नु ठुलो विषय भएन तर लागू गर्न कति सम्म सम्भव छ ? वीर र कान्ति अस्पतालमा केहि हद सम्म त यो व्यवहारिक हुन सक्ला तर बाहिरको अस्पताल कहिले नघुमेकाले बनाएको सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी एवं कर्मचारीको सेवा शर्त र सुविधासम्वन्धि कार्यविधि २०७३ कार्यान्वयनमा आउन त्यति सहज छैन । 

 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको व्यवहारिक पाटोलाई अध्ययन नै नगरी तयार पारेको सेवा शर्त र सुबिधा सम्बन्धि कार्यविधि, २०७३ कार्यान्वयनमा आउन निकै कठिन छ । कार्यविधिले अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन आइएलओको विश्वव्यापी मान्यताको समेत उल्लघंन गरेको छ । यस कार्यविधिले चिकित्सकहरुलाई  overtime गर्न वाध्य पारेको छ । जुन आइएलको मान्यताविपरित छ । 

 

 

यी कारणले कठिन छ कार्यान्वयन 

 

१. सरकारी अस्पतालमा दिनको दुई पटक round लिईन्छ प्रत्येक round almost १ घन्टा भन्दा बढीको हुन्छ । यो नियम अनुसार अब साँझको round बन्द गर्नु पर्ने हुन्छ ।

 

२. शनिबार र अन्य बिदाको दिन पनि सधै round को समयमा consultant ले round लिने गर्छ जुन बिहान र बेलुकी गरि ३ घन्टा जति को हुन्छ । नियमानुसार अब त्यस्को आवश्यक्ता देखिएन । 

 

३. on duty  on call र on call पर्याप्त जनशक्ति र आवास सुबिधा भएको ठाँउमा सम्भव हुन्छ । जुन नेपालको कुनै पनि सरकारी अस्पतालमा छैन ।  वीर, कान्ती र प्रसूतिगृह अस्पतालमा resident बिद्यार्थी हुन्छन र केहि हद सम्म सम्भव हुन सक्छ । 

 

४. कुनै पनि काम overtime गर्ने नगर्ने, त्यो कामदारको आफ्नो ब्यक्तिगत निर्णय हो । लादन पाईन्न ।

 

५. ५०५ भत्ता वढायो भन्दैमा overtime को रूपमा विस्तारित आस्पताल सेवा (EHS) सेबाको तर्क निकै हस्यास्पद छ ।

 

६. बाहिर प्राय जस्तो अस्पतालमा एउटा विषयको एक जना भन्दा बढी विशेषज्ञ छैन । जसले नियम बन्नु अगाडिदेखि परेको बेला सधै call attend गरेकै छन । यो नियम पछि अब duty भएको दिन भन्दा अर्को समय त खुट्टा उठाउनु नि मिलेन !

 

यो देशमा जहा चिकित्सकको promotion प्रशासनिक परिक्षा दिएर हुन्छ । जहा २ /३ बर्ष पढेर गरेको bachelor र २ बर्ष लगाएर गरिएको masters लाई ६ बर्षको MBBS र ३ बर्षको MD जतिकै सुबिधा दिईन्छ ।  जहा अन्य विषयमा pvt बाट masters सम्मको पढाई ५ देखी ६ लाख सम्म सक्छ तर हाम्रो level  या education लाई करोड भन्द माथी तिर्नु पर्छ ।

 

जहा बिश्व कै ठुलोहरुमा पर्ने सांसद संख्या छ । र उनीहरुको सेवा सुबिधा कुनै पनि पेशाकर्मी भन्दा बढी छ । विधायकहरुले बुझ्दै नबुझी र मन्त्रालयले व्यवहारिक अध्ययन नै नगरी तयार पारेको नियमावली हामीले किन मान्ने ? 


To read in your mobile download our android app from google play store. Click Here To Download App

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सर्वाधिक पढिएको