बिरामीको पहुँचै पुगेन

 

निस्शुल्क स्वास्थ्य सेवाको चर्चा हुँदा सबैभन्दा प्रभावकारी देखिएको बालबालिकालाई दिइने खोप कार्यक्रम नै हो । तर कैलालीको हौसलपुर गाउँका बासिन्दालाई खोपका विषयमा जानकारीसमेत छैन । गाउँमा न कुनै स्वास्थ्य स्वयंसेविका छन् न कसैलाई सरकारले निस्शुल्क उपचार गर्छ भन्ने जानकारी नै छ । यहाँ अहिलेसम्म सरकारी स्तरका कुनै पनि स्वास्थ्य कार्यक्रम पुगेका छैनन् । यो गाउँ रतनपुर ९ मोहना नदीपारि रहेको हो ।

 

सरकारले क्षय तथा कुष्टरोग, औलो, एचआईभी, मातृशिशु सेवा, सुत्केरी सेवा तथा खोप कार्यक्रम तथा त्यसम्बन्धी औषधिहरू निस्शुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको दाबी गरेको छ । कञ्चनपुरको महाकाली अञ्चल अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. श्रीकृष्ण भट्टका अनुसार अस्पतालले रेबिज र सर्पदंशका बिरामीलाई पनि निस्शुल्क उपचार गराउँदै आएको छ । उनले निस्शुल्क उपचारका लागि केही औषधि सोझै केन्द्रबाटै उपलब्ध हुने गरेको र केही औषधि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय मार्फत उपलब्ध हुने जानकारी दिए ।

 

कैलालीमा सिकलसेल परीक्षण सुरु

 

सेती अञ्चल अस्पतालमा सिकलसेल परीक्षण गर्ने उपकरण आएको दुई महिना बितिसकेको छ तर रोगको प्रकोप अनुरूप सेवाग्राही भने न्यून देखिएका छन् । सरकारले सिकलसेलको निस्शुल्क उपचार गर्छ भन्ने अधिकांश सर्वसाधारणले जानकारी नै पाउन सकेका छैनन् । ग्रामीण क्षेत्रमा विभिन्न निजी अस्पताल र स्वास्थ्य शिविरमा सिकलसेल परीक्षण गर्नेको घुइँचो लाग्ने गर्छ तर निस्शुल्क उपचार हुने अस्पतालमा भने चाप निकै कम देखिएको छ । थारू बुद्धिजीवी बलराम चौधरीले भने, ‘खै धेरैलाई जानकारी नै छैन ।

 

’ एचआईभी संक्रमितहरूका लागि निस्शुल्क उपलब्ध हुने एआरटी (एन्टी रेक्टोभाइरल थेरापी) को औषधि लिन सदरमुकाममा रहेको अञ्चल अस्पताल पुग्नुपर्ने अवस्था छ । कञ्चनपुरका एचआईभी संक्रमितहरू महाकाली अञ्चल अस्पतालबाट प्रत्येक महिना नियमित औषधि लिन जिल्लाका दूरदराजबाट सदरमुकाम धाउने गर्छन् । ‘औषधि लिन सदरमुकाम आउजाउ गर्दा निकै खर्च लाग्छ’, कञ्चनपुरमा एचआईभी संक्रमितहरूको संस्था नवआशाका अध्यक्ष प्रेम खडका भन्छन्, ‘बाँचुन्जेल औषधि लिन अस्पताल नै पुग्नुपर्ने भयो, गाउँका स्वास्थ्य संस्थाबाटै औषधि उपलब्ध भए राहत हुन्थ्यो ।’ सुदूरका तराई जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरमा रहेका अञ्चल अस्पतालमा एआरटी सेन्टर सञ्चालनमा रहेका छन् । कैलालीमा ६ सय २५ र कञ्चनपुरमा २ सय २५ एचआईभी संक्रमितहरूले एआरटी सेन्टरबाट निस्शुल्क औषधि पाइरहेका छन् । यसैगरी डडेलधुराको उपक्षेत्रीय अस्पतालमा सञ्चालित एआरटी सेन्टरबाट संक्रमितहरूलाई निस्शुल्क औषधि उपलब्ध भइरहेको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. श्रीराम तिवारीले बताए ।

 

कैलालीमा ४७ जना नयाँ कुष्टरोगी 

 

फेला परेको प्रकाशमा आयो । तीन महिनाअघि पनि यसरी नै कुष्टरोगी बढेको सूचना सेती अञ्चल अस्पतालले दियो । तर अहिलेसम्म कुष्टरोगीको स्थिति र अवस्थाका विषयमा भने अस्पतालसँग सन्तोषजनक उत्तर छैन । अस्पताल मात्र नभई रोगीहरू पनि पाउनुपर्ने सेवा सुविधाबाट सन्तुष्ट देखिँदैनन् । सेती अञ्चल अस्पतालमा अहिले ९० जना कुष्टरोगी उपचार गराइरहेका छन् । कञ्चनपुर जनस्वास्थ्य कार्यालयका क्षय–कुष्ट अधिकृत उद्धव ठगुन्नाका अनुसार जिल्लामा कात्तिक सम्मका तथ्यांकमा क्षयरोगी २ सय ५०, कुष्टरोगी ३८ रहेका छन् । ‘क्षय र कुष्टरोगीलाई जिल्लाका २१ वटै स्वास्थ्य केन्द्रबाट नियमित औषधि वितरण भइरहेको छ’, उनले भने ।

 

दक्ष जनशक्ति र उपकरणको अभाव

 

क्षय रोग, रेबिज, सर्पदंशजस्ता सरकारले प्राथमिकतामा राखेका रोगको निवारणका लागि स्वास्थ्यसंस्थाले औपचारिक कामभन्दा बढी केही पनि गर्न नसकेको सर्वसाधारणले गुनासो गरेका छन् । असाध्य रोग मात्र होइन कैलालीमा प्रसूति सेवा, नियमित गर्भजाँच, खोप सेवाजस्ता अति संवेदनशील स्वास्थ्य सेवा पनि सहज तरिकाले सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालको स्थिति नै नाजुक रहेको छ । कतै स्वास्थ्यकर्मी छैनन् भने स्वास्थ्यकर्मी भएका ठाउँमा स्वास्थ्य उपकरण र औषधि छैन ।

 

सरकारले स्वास्थ्य संस्थामार्फत 

 

निस्शुल्क प्रसूति सेवा उपलब्ध गराएको दाबी गर्दै आएका बेला कञ्चनपुरको महाकाली अञ्चल अस्पतालमा विगत ३ वर्षयता स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर नै छैनन् । धेरैजसो जटिल केसहरू धनगढी, नेपालगन्ज र सीमापारि भारतीय सहर रिफर गरिन्छ । ‘एक जना गाइनोसम्बन्धी डाक्टरले केही महिना सेवा दिँदै आएकोमा उनको सरुवा भएपछि डाक्टर नै छैनन्’ मेसु डा. भट्टले भने, ‘विशेषज्ञ डाक्टर र एनेस्थेसिया नभएकाले आईसीयू पनि सञ्चाल हुन सकेको छैन ।’ २ वटा अञ्चल अस्पताल र १ उपक्षेत्रीय अस्पताल रहेको सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा जम्मा ४ बेड आईसीयूको व्यवस्था छ । त्यो पनि धनगढीको सेती अञ्चल अस्पतालमा मात्रै ।

 

उपक्षेत्रीय अस्पतालमा बालरोग विशेषज्ञ छैनन्

 

डडेलधुरा उपक्षेत्रीय अस्पतालमा सरकारले निस्शुल्क उपचार घोषणा गरेका सबै रोगहरूका रोगीलाई सेवा दिन सकेको छैन । गर्भपतन सेवा र एक महिनामुनिका बालबालिकालाई दिने भनेको निस्शुल्क सेवा अस्पतालले दिन सकेको छैन । अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. श्रीराम तिवारीले गर्भपतनको अर्काे महिनादेखि निस्शुल्क सेवा दिने तयारी भइरहेको बताए । ‘यो सरकारले भर्खरै गरेको निर्णय हो’, उनले भने, ‘यसको तयारीमा जुटेका छौं ।’ एक महिनामुनिका बच्चाहरूको उपचार सेवाका लागि उपक्षेत्रीय अस्पतालमा बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर नभएको उनले बताए । ‘विशेषज्ञ डाक्टर पाउन सकिएको भए सेवा दिन सकिन्थ्यो’ उनले भने, ‘अहिले बच्चाहरूको उपचारका लागि नेपालगन्ज, धनगढी रिफर गर्न बाध्य छौं ।’ उनले एचाआईभी संक्रमितहरूलाई एआरटी सेवा, कुष्ट तथा क्षयरोगी, प्रसूति लगायतका अन्य सरकारले दिने भनिएका निस्शुल्क सेवालाई दिँदै आएको बताए । यससम्बन्धी औषधिसमेत अहिलेलाई पर्याप्त रहेको बताए ।  सरकारले घोषणा गरेका जटिल प्रकृतिका मुटुरोगसम्बन्धी र क्यान्सर लगायतका बिरामीको निस्शुल्क उपचारका लागि जिल्लाबाट केन्द्रीय अस्पतालमा सिफारिस गरिने व्यवस्था छ ।  

 

(सरकारले उपस्वाथ्य चौकीदेखि जिल्ला अस्पतालसम्म केही औषधि निस्शुल्क गराए पनि त्यसको प्रभावकारिता देखिएको छैन । जनचेतना, उपकरण तथा दक्ष जनशक्ति अभावले लक्षित वर्ग ओझेलमै छ । यसै सन्दर्भमा महेन्द्रनगरबाट चित्राङ्ग थापा, धनगढीबाट डीआर पन्त र डढेलधुराबाट मोहन बुढाऐरले कान्तिपुरका लागि लेखेको समाचार)

To read in your mobile download our android app from google play store. Click Here To Download App