वीर र ट्रमा सेन्टरमा नियम विपरित १ सय ९८ लार्इ जागिर

 

काठमाडौं– चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रय प्रतिष्ठान (न्याम्स) अन्तर्गतका वीर अस्पताल र ट्रमा सेन्टरमा नियम विपरित १ सय ९८ कर्मचारी भर्ती गरेको पाइएको छ। न्याम्सका उच्च पदस्थ पदाधिकारी र अस्पतालका पहुँचवाला कर्मचारीले आफन्त र आर्थिक लाभ लिएर नियम विपरित कर्मचारी भर्ना गरेका हुन्। कर्मचारी दरवन्दी तथा पदपूर्ति सम्बन्धमा अनियमितता रहेको उजुरीपछि राष्ट्रिय शतर्कता केन्द्रले गरेको अध्ययनमा यस्तो खुलेको हो।

 

स्वीकृत दरबन्दी संरचना अनुसार यी संस्थामा १२ सय १४ जना विभिन्न तहका शिक्षक तथा कर्मचारीहरु रहेकोमा नेपाल सरकार तर्फ र प्रतिष्ठान तर्फ निम्न अनुसारका कर्मचारीहरु कार्यरत रहेको देखिन्छ ।

 

चिकित्सा बिज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान तर्फ मेडिकल अफिसरदेखि बिभिन्न प्राबिधिक पदहरुमा करारमा ६६ जना, मासिक ज्यालादारीमा ९६ जना, दैनिक ज्यालादारीमा २ जना छन् । यसमा स्वीकृत दरवन्दी बाहेक पनि ९४ जना कर्मचारीहरु नियुक्ति गरेको भेटिएको छ। यसैगरी राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा करार तर्फ १४ जना, मासिक ज्यालादारीमा ११३ जना कार्यरत छन्। यहाँ स्वीकृत दरवन्दी भन्दा बढी १०० जना कर्मचारीहरु नियुक्त गरेको पाइएको छ।

 

जबकी प्रतिष्ठानको कर्मचारी सेवा शर्त तथा सुबिधा सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम नियम ४१ मा पद नभै कुनै पनि ब्यक्तिलाई सेवामा नियुक्ति गर्नु हुँदैन। त्यसरी नियुक्त गरेको पाइएमा तलव भत्ता लगायत अन्य सेवा सुबिधा नियुक्त गर्ने पदाधिकारीबाट असुल उपर गरिने कानूनी ब्यवस्था छ।

 

शतर्कता केन्द्रले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान अन्तर्गत वीर अस्पताल र राष्ट्रय ट्रमा सेन्टरमा जनशक्तिको पदपूर्ति र मालसामानहरुको खरिद प्रक्रिया लगायतका विषयमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको छ। प्रतिवेदनमा अनियमिततामा संलग्न उपकुलपति, रजिष्ट्रार, ट्रमा अस्पताल निर्देशकलार्इ कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ। यो समयमा न्याम्सका उपकुलपति डा गणेश गुरुङ, रजिष्ट्रार डा किरण मानन्धर र ट्रमा सेन्टर अस्पतालका निर्देशक डा प्रमोद उपाध्याय थिए।

लेखाका उपसचिव यामप्रसाद भुसालको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन भएको छ। समितिले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको छ।

 

हाल चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान सेवा आयोगबाट मात्र स्वीकृत दरवन्दीमा रिक्त रहेका पदहरुमा पदपूर्ति गरिने कानूनी व्यवस्था रहेता पनि वि.सं. २०७० साल देखि कुनै प्रकारको स्थायी पद पूर्ति भएको छैन । तर २०७२ सालमा विभिन्न पदहरुमा करार सेवामा पदपूर्ति गरेको देखिएको छ। प्रतिष्ठानका उच्च पदस्थ पदाधिकारीले आफू निक६ व्यक्तिलार्इ जागिर दिलाउन स्थायी पद पूर्तिमा चासो नदेखाएको बुझिएको छ।

 

प्रतिष्ठानको कर्मचारी सेवा शर्त तथा सुबिधा सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३८ मा भनिएको छ, 'सेवाको कुनै पनि रिक्त स्थायी पदमा सेवा आयोगको स्वीकृति नलिई ६ महिना भन्दा बढी अवधीको लागि  अस्थायी नियुक्ति गर्न पाइने छैन।'  यसैगरी नियम  ३९ मा प्रतिष्ठानको कामको निमित्त तत्काल नियुक्त नगरेमा सेवाको काममा गम्भीर असर पर्ने भएमा उपकुलपति वा उपकुलपतिले तोकेको पदाधिकारीले कुनै व्यक्तिलाई दैनिक वा मासिक ज्यालादारीमा बढीमा ६ महिनासम्मका लागि नियुक्त गरी काममा लगाउन सक्ने उल्लेख छ।

 

यसबाहेक औषधि उपकरण खरीद, स्टोरलगायतमा पनि अनियमितता देखिएको केन्द्रले औंल्याएको छ।

To read in your mobile download our android app from google play store. Click Here To Download App