सरकारको घिनलाग्दाे प्रचार र आत्ममुग्धता

मङ्गलबार, ११ मङि्सर २०७५

 

दुई तिहाईको डङ्का पिटाउँदै के.पी. ओलीको सरकार दिन प्रतिदिन आफ्नो अयोग्यता लुकाउन राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुमा करोडौंको लगानीमा सस्तो प्रचार गर्न थालेको छ । मङ्गलबारका सम्पूर्ण ब्रोडसिट दैनिक पत्रिकाहरुका मुख्यपृष्ठ के.पी. ओलीका तस्वीरले रङ्गीएका छन् । पहिलो पेजको भित्री भागमा श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट छापिएका छन् ।

 

सामाजिक सुरक्षाका नाममा के.पी. लाई यस्तो प्रचार गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? सञ्चार माध्यमलाई गुलियो चटाएर आफ्ना अकर्मण्यता लुकाउन खोजिएको हो कि श्रमिकहरुलाई फोस्रो आस्वासन वाँड्न खोजिएको हो ? आफ्नो तस्वीर मुख्यपृष्टमा छापेर सबै श्रमिकलाई पेन्सन दिने नीति, मापदण्ड र आधारहिन समाचार सम्प्रेषण गर्न लगाइएको छ । यो सरकार सामन्त,नोकरशाह र दलालहरुको सरकार हो भन्ने कुरा आफ्नो विज्ञापन विधिवाट नै छर्लङ्ग भएको छ । यसले साँच्चै नै असल सन्देश संप्रेषण र सञ्चार माध्यमलाई राहत पनि प्रदान गर्न खोजेको हो भने के ठुला ब्रोडसिटवाला मात्र के.पी. का भित्रिया हुन ?

 

सामाजिक सुरक्ष भनेको के हो ? यसको स्पष्ट परिभाष यो सरकारसँग छैन । चुनावमा जेष्ठ नागरिक भत्ताबृद्धी गर्ने हल्ला मच्चाएर चुनावपछि मौन बसेको वामसरकार अहिले आएर श्रमिक मजदुरलाई भुलभुलैयामा राख्ने प्रयत्नमा देखिन्छ । मुलुकमा बेरोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा र यातायातमा विकराल समस्याहरु उर्लिरहेका छन् । काठमाडौंलाई विश्वले हेर्ने शहर बनाउने तथा ‘स्वच्छ हावा लिन विश्वबाट मानिसहरु काठमाडौं आउनेछन्’ जस्ता वकमफुसे कुरा गरेर काठमाडौंको दुर्दसामा एउटा झिंगा मार्न नसके पछि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरेको घोषणा गरेको छ । वैदेशिक रोजगारको सवालमा पनि मलेसियामा कामदार पठाउने भिसामा ठूलो कमिसनको खेल चलिरहेको छ ।

 

मङ्गलबार ठूला पत्रिका के.पी.को फोटोले रङ्गाउने कार्य कसको कुबुद्धिको परिणम हो ? के.पी. स्वयम्को अन्तरआत्माको रहर हो कि उनका प्रेस सल्लाहकार वा सञ्चार मन्त्रीको पदमा रहेका एकजना दम्भी पूर्वपत्रकारको लहड हो ? यो सरकारले कुन चाहि आकाशका तारा झार्नेजस्तो उल्लेख्य काम ग¥यो र यतिठूलो रकम विज्ञापनमा खर्च गर्यो ? यस्तो लज्जास्पद र घिनलाग्दो प्रचार अख्तियारको दुरुपयोग हो कि होइन ? यसप्रकारको कार्यले सरकार र यसका वरिपरी भन्किएका झिंगाहरुलाई त आत्ममुग्ध तुल्याएको होला तर प्रवुद्ध नागरिकलाई भने भयङ्कर क्षुब्ध तुल्याएको छ ।

 

भित्री पृष्ठमा रङ्गीएका मन्त्री गोकर्ण विष्ट पनि कति ठूलो कमिसनको खेलमा छन् र यसलाई छोप्न श्रमिकलाई औषधी उपचार तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार, दुर्घटना र असक्तता सुरक्षा तथा बृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाको प्रत्याभूतिको विज्ञापन गरिएको छ तर वैदेशिक रोजगारको सवालमा भने सत्य अर्कै छ ।

 

स्रोतका अनुसार मन्त्रालयको अघोषित समर्थनमा नेपालमा काम हत्याउने प्रयासमा रहेको समूहलाई मलेसियाका व्यापारी हनिफलगायतले सघाउ पु(याइरहेको छ। कार्कीसहितको टोलीले मन्त्रालयलगायत अन्य पहुँचवाला व्यक्तिसँग लबिङ गरेका कारण मलेसिया रोजगारी सुरु हुन नसकेको बताइएको छ। ‘मन्त्रालयले अहिले काम गरिरहेका संस्थालाई हटाएर नयाँलाई दिन खोजिरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर मलेसिया सरकारले भने काम गर्दै आएका संस्था तत्काल परिवर्तन गर्न नसकिने जवाफ दिएको छ। अहिले गरिरहेका संस्थाको काम खोसेर अर्कोलाई दिन सकिने कुनै जुक्ति फेला पर्ला कि भनेर पर्खंदा मलेसिया रोजगारी सुचारु गर्न ढिलाइ भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्री तहबाट निर्देशन नहुने हो भने गलत अभ्यास बस्न सक्छ।’

आर्थिक चललेखका लागि भेन्डर परिवर्तन गर्न खोज्दा एकातिर स्वदेशकै अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने उद्योगी, व्यवसायीबीच त्रास उत्पन्न हुने र अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विश्वनियता हराउँदै जाने भन्दै व्यवसायीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सन् २०१३ देखि काम गर्दै आएका ती संस्थालाई मलेसिया र नेपालले मापदण्डका आधारमा चयन गरेका हुन्। ‘करिब ५ वर्षसम्म काम गर्दा गुणस्तरीय रहेका ती संस्थालाई अहिले कमसल आरोप लगाउनुको कुनै अर्थ छैन,’ ती संस्था सम्बद्ध एक व्यसायीले भने, ‘सरकारले तोकेको नियम, कानुन मानेर काम गर्दासमेत यति धेरै असुरक्षित हुनुपर्ला भनेर कहिलै सोचेका थिएनौं।’ कामदारको राहदानी संकलन गर्न नपाए पनि भिएलएनले अन्य भिसामा मलेसिया जानेको भने अहिले पनि राहदानी संकलनको काम गरिरहेको छ।

 

कामदार र अन्य भिसामा मलेसिया जानेको भिसा संकलन गर्न मलेसियासँग भिएलएन÷ओएससी, आइएसी र बायोमेडिकल स्वास्थ्य परीक्षण गर्न नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघको सम्झौता छ। महासंघमा आबद्ध स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने ३९ संस्था तत्कालीन श्रम तथा रोजगार र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सूचीकृत २ सय ३७ मध्येका हुन्। मलेसियाको स्वास्थ्य मन्त्रालयको टोलीले सन् २०१४ मा सूचीकृत ती मेडिकलमध्ये मापदण्ड पूरा गरेका ३९ वटालाई छानेको थियो। ती संस्थाले लिने शुल्क स्वास्थ्य मन्त्रालयको विशेषज्ञ टोलीले निर्धारण गरेबमोजिम छन्।

 

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण रेग्मीले मलेसिया रोजगारी कहिले खुल्छ भन्नेबारे केही भन्न नसकिने बताए। ‘मलाई पनि तपाईंहरूलाई जस्तै मलेसिया जान कहिले खुला हुन्छ भनेर धेरै फोन आइरहेको छ,’ रेग्मीले भने, ‘प्रवक्ताले के काम हुँदैछ भन्ने होइन। निर्णय भएपछि मात्र भन्ने हो।’

 

मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव कृष्णप्रसाद ज्ञवाली संयोजक तथा मलेसियाको मानव संशाधन मन्त्रालयका उपसचिव बेट्टी हसन सहसंयोजक रहेको संयुक्त कार्यदलले मलेसिया पठाउँदा कामदारबाट लिने शुल्क टुंगो लगाइसकेको छ। आइएससीको काम गर्न १ सय ५ मलेसियन रिंगिट तोकेको उक्त कार्यदलले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क २ सय ६० रिंगिट र भिसा शुल्क २ सय २५ रिंगिट तोकेको छ।

 

वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम स्वीकृति जारी गरेको तथ्यांकका आधारमा मलेसिया नेपालको सबभन्दा ठूलो गन्तव्य हो। जेठ २ गतेअघिसम्म रोजगारीका लागि मलेसियामा मासिक सरदर ७–८ हजार युवा जान्थे। हालसम्म मलेसिया जान करिब १० लाख युवाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्, जसमध्ये करिब ५ लाख उतै रहेको बताइन्छ। नेपालको रेमिट्यान्समा मलेसियाको योगदान करिब ३० प्रतिशत रहँदै आएको छ। गत वर्ष नेपालमा मलेसियासहित विभिन्न मुलकबाट गरी ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएको थियो।


To read in your mobile download our android app from google play store. Click Here To Download App

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सर्वाधिक पढिएको