प्रधान न्यायाधीशमा जोशी पुनः सिफारिस

बुधबार, १२ मङि्सर २०७५


संसदीय सुनुवाई समिति र न्याय परिषद दुवैमाथि आशङ्का


यसअघि संसदीय सुनुवाई समितिले अस्वीकार गरेका दीपकराज जोशीलाई न्याय परिषदले प्रधानन्यायाधीशका लागि पुनः सिफारिस गरेकोछ । उनको नाममा सिफारिस गर्दा ‘यसअघि अस्वीकार भएको’ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको भएपनि सिफारिसलाई नै आशंकाको दृष्टिले हेरिएको छ ।

 

यसअघि नेकपाकै सांसदहरुको पहलमा उनको नाम अस्वीकृत मात्र गरिएन उनलाई न्यायाधीशबाटै महाअभियोग लगाई हटाउन हस्ताक्षर संकलन पनि गरियो । त्यतिवेला महाअभियोग अभियानको कार्यमा वर्तमान कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालकै सक्रियता थियो । प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डको निर्देशनमा महाअभियोगको प्रस्ताव नलग्ने निर्देशन भएको भन्दै रोकिएको थियो । तर अहिले उनै भानुभक्त ढकाल न्याय परिषदको सदस्य भएको अवस्थामा दीपकराज जोशीको नाम किन सिफारिस गरियो ? आश्चर्य र आशंका गर्ने ठाउँहरु प्रसस्त छन् ।

 

नेपाल ल क्याम्पसमा दीपकराज जोशीका विद्यार्थी रहेका भानुभक्त ढकाल स्वयम्ले आचरण, इमान्दारिता र कार्यक्षमतामा प्रश्न उठेको, शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु सन्देहात्मक रहनुका साथै जन्ममिति फरक फरक रहेको र सार्वजनिक आचरण पनि ठिक नभएको आरोप संसदीय सुनुवाइ समितिमा लगाई यी आरोपहरु समितिद्वारा पारित गरिएको थियो । यसपछि उनले न्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने र नदिए महाअभियोग लगाउने तयारी पनि भयो । तर उनले केही दिनको विदावसी न्यायालय हाजिर भएर काम गर्न थाले । न उनको राजीनामा आयो न महाअभियोग नै लाग्यो । अहिले पुनः प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुनु र संसदीय सुनुवाई हुने अवस्था आउनु रहश्यात्मक रहेको छ । आफैले महाअभियोग लगाउन खोजेको व्यक्तिलाई आफैले सिफारिस गर्नुले कानुन मन्त्री भानुभक्त ढकाल र सिंगै संसदीय सुनुवाई समिति नै शङ्काको घेराभित्र पर्दछन् ।

 

न्यायाधीश दीपकराज जोशीको नामलाई अस्वीकार गर्ने संसदीय सुनुवाई समितिले आफ्नो नैतिक जिम्मेवारी लिने कि नलिने ? यदी नैतिक जिम्मेवारीलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिको मूल मर्म मान्ने हो भने संसदीय सुनुवाई समितिले दीपकराज जोशीको नाममा सुनुवाई नहुने गरी फिर्ता पठाउनु पर्छ वा त नैतिकताको आधारमा तत्काल राजीनामा गर्नुपर्छ । यसका लागि संवैधानिक परिषद गम्भीर हुनुपर्छ । यदी संवैधानिक परिषदले पनि यसप्रति चासो राखेन र न्यायपरिषदको सिफारिसलाई अनुमोदन ग¥यो भने न्यायालय नैतिकता र संवैधानिक मूल्यको ह्रास हुने छ । त्यसैले संवैधानिक परिषदको ढोकावाट दीपकराज जोशीको सिफारिस कदापि छिर्नु हुदैन । अन्यथा संसदीय सुनुवाई समिति नैतिकताको धेराभित्र पर्दछ र उसको राजीनामा अनिवार्य हुन्छ ।
 


To read in your mobile download our android app from google play store. Click Here To Download App

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

छुटाउनु भयो कि?

संघीय सांसद नै मलेसिया कामदार पठाउने भेन्डर हात पार्ने धन्दामा

सत्तारुढ दलका सांसद नै मलेसिया कामदार पठाउने भेन्डर हात पर्ने धन्दामा लागेको पाइएको छ। नौ महिनादेखि बन्द मलेसिया रोजगारी सुचारु...

के अब क्यान्सरको सहज उपचार हुनेछ ?

क्यान्सर, जो चिकित्सा विज्ञानको लागि सबैभन्दा कठिन समस्या हो । अहिलेसम्म जे-जति रोगहरु पैदा भए, ति सबैको उपचार विधि खोजिएको...

फ्राइ चिकेन र माछा धेरै खाने गर्नुभएकाे छ ? हाेसियार !

फ्राइ चिकेन र माछा धेरै खाने गर्नुभएकाे छ ? यदि हुनुहुन्छ भने विचार गर्नुहोस् फ्राइ गरिएको कुखुरा र माछाको मासुले...

फ्याटी लिभर कसरी क्यान्सरको कारण बन्नसक्छ ?

तपाईं मदिरा पिउनुहुन्छ । माछामासुको सौखिन हुनुहुन्छ । तारेको-भुटेको खानेकुरामा लोभ गर्नुहुन्छ । तर, निस्क्रिय बस्नुहुन्छ । त्यसो हो भने...

Loading...