प्रधान न्यायाधीशमा जोशी पुनः सिफारिस

बुधबार, १२ मङि्सर २०७५


संसदीय सुनुवाई समिति र न्याय परिषद दुवैमाथि आशङ्का


यसअघि संसदीय सुनुवाई समितिले अस्वीकार गरेका दीपकराज जोशीलाई न्याय परिषदले प्रधानन्यायाधीशका लागि पुनः सिफारिस गरेकोछ । उनको नाममा सिफारिस गर्दा ‘यसअघि अस्वीकार भएको’ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको भएपनि सिफारिसलाई नै आशंकाको दृष्टिले हेरिएको छ ।

 

यसअघि नेकपाकै सांसदहरुको पहलमा उनको नाम अस्वीकृत मात्र गरिएन उनलाई न्यायाधीशबाटै महाअभियोग लगाई हटाउन हस्ताक्षर संकलन पनि गरियो । त्यतिवेला महाअभियोग अभियानको कार्यमा वर्तमान कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालकै सक्रियता थियो । प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डको निर्देशनमा महाअभियोगको प्रस्ताव नलग्ने निर्देशन भएको भन्दै रोकिएको थियो । तर अहिले उनै भानुभक्त ढकाल न्याय परिषदको सदस्य भएको अवस्थामा दीपकराज जोशीको नाम किन सिफारिस गरियो ? आश्चर्य र आशंका गर्ने ठाउँहरु प्रसस्त छन् ।

 

नेपाल ल क्याम्पसमा दीपकराज जोशीका विद्यार्थी रहेका भानुभक्त ढकाल स्वयम्ले आचरण, इमान्दारिता र कार्यक्षमतामा प्रश्न उठेको, शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु सन्देहात्मक रहनुका साथै जन्ममिति फरक फरक रहेको र सार्वजनिक आचरण पनि ठिक नभएको आरोप संसदीय सुनुवाइ समितिमा लगाई यी आरोपहरु समितिद्वारा पारित गरिएको थियो । यसपछि उनले न्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने र नदिए महाअभियोग लगाउने तयारी पनि भयो । तर उनले केही दिनको विदावसी न्यायालय हाजिर भएर काम गर्न थाले । न उनको राजीनामा आयो न महाअभियोग नै लाग्यो । अहिले पुनः प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुनु र संसदीय सुनुवाई हुने अवस्था आउनु रहश्यात्मक रहेको छ । आफैले महाअभियोग लगाउन खोजेको व्यक्तिलाई आफैले सिफारिस गर्नुले कानुन मन्त्री भानुभक्त ढकाल र सिंगै संसदीय सुनुवाई समिति नै शङ्काको घेराभित्र पर्दछन् ।

 

न्यायाधीश दीपकराज जोशीको नामलाई अस्वीकार गर्ने संसदीय सुनुवाई समितिले आफ्नो नैतिक जिम्मेवारी लिने कि नलिने ? यदी नैतिक जिम्मेवारीलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिको मूल मर्म मान्ने हो भने संसदीय सुनुवाई समितिले दीपकराज जोशीको नाममा सुनुवाई नहुने गरी फिर्ता पठाउनु पर्छ वा त नैतिकताको आधारमा तत्काल राजीनामा गर्नुपर्छ । यसका लागि संवैधानिक परिषद गम्भीर हुनुपर्छ । यदी संवैधानिक परिषदले पनि यसप्रति चासो राखेन र न्यायपरिषदको सिफारिसलाई अनुमोदन ग¥यो भने न्यायालय नैतिकता र संवैधानिक मूल्यको ह्रास हुने छ । त्यसैले संवैधानिक परिषदको ढोकावाट दीपकराज जोशीको सिफारिस कदापि छिर्नु हुदैन । अन्यथा संसदीय सुनुवाई समिति नैतिकताको धेराभित्र पर्दछ र उसको राजीनामा अनिवार्य हुन्छ ।
 


To read in your mobile download our android app from google play store. Click Here To Download App

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Loading...

सर्वाधिक पढिएको