पिसीआरका नाममा लुट

बिहिबार, ०८ असोज २०७७

 

काठमाडौं- सरकारले सबै (निजी तथा सरकारी) प्रयोगशालाका लागि पिसीआर परीक्षणको अधिकतम शुल्क २ हजार रुपैयाँ तोके पनि अधिकांश निजी ल्याबहरुले मनपरी शुल्क असुलिरहेको पाइएको छ। 

ल्याबहरुले पिसीआर परीक्षणका नाममा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुसँग २५ सयदेखि ४ हजार ४ सयसम्म असुलेको पाइएको हो। 

 

गत फागुन २९ गतेबाट सबै प्रकारका श्रम स्वीकृति स्थगन भए पनि सरकारले असार १८ गतेदेखि पुनः र भदौ १४ देखि नयाँ श्रम स्वीकृति खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको छ। श्रम स्वीकृतिका लागि ७२ घण्टाभित्रको पिसीआर नेगेटिभ रिपोर्ट अनिवार्य गरिएको छ। 

यसको फाइदा लिँदै अधिकांश निजी ल्याबहरुले चर्को शुल्क असुलेका हुन्। स्थगन भएको श्रम स्वीकृति सुचारु भएयता चर्को पिसीआर परीक्षण शुल्क तिरेर करिब ८ हजार युवा विदेसिइसकेका छन्। 

सरकारले पिसीआर परीक्षण शुल्क तोके पनि नियमन गर्न नसक्दा निजी ल्याबहरुले मनपरी शुल्क असुल्ने प्रवृत्ति बढेको पाइएको छ जसको प्रत्यक्ष मारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरु परेका छन् । 

 

निजी ल्याबहरुले मनलाग्दी रुपमा पिसीआर परीक्षण शुल्क असुलिरहेको स्वास्थ्य व्यवसायीहरु नै बताउँछन्। 

प्रगतिशील स्वास्थ्य व्यवसायी मञ्च नेपालका सदस्य खिमराज अधिकारी केही निजी ल्याबहरुले सरकारले तोकेको शूल्कमै पिसीआर परीक्षण गर्ने गरेको भए पनि कतिपयले मनलाग्दी शूल्क लिइरहेको बताउँछन्। 

‘केही ल्याबहरुले महंगो शुल्क पनि लिइरहेका छन्। तर कतियले ल्याबहरुले २ हजारमा पिसीआर परीक्षण गरेर उनीहरुलाई भिटिएम, ग्लोब, मास्क, फेश सेभर, पीपीई लगायत सामग्री दिएर पठाउँछन्। ती सामग्रीको शुल्क जोड्दा धेरै देखिएको हुन सक्छ’ उनले भने । 

 

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको मात्रै पिसीआर गर्न मेडिकलहरुसँग सम्झौता गर्ने तयारी 
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुको मात्रै पिसीआर परीक्षण गर्न मेडिकलहरुसँग सम्झौताको तयारी गरिएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठ बताउँछन्। 

‘हामीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुको मात्र छुट्टै पिसीआर गराउनका लागि छलफल अगाडि बढाएका छौँ’, महासचिव श्रेष्ठले भने । 

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुका लागि सहज होस् भनेर मेडिकलहरुसँग सम्झौता गर्ने बारे छलफल भएको तर शुल्क लगायत अन्य विषयमा टुंगो लागिनसकेको महासचिव श्रेष्ठको भनाइ छ। 

अधिकतम शुल्क २ हजार तोक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय नै भन्छ–कारण देखाए बढी शुल्क लिन मिल्छ 
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पिसीआर परीक्षणका लागि पहिलो पटक ५ हजार ५ सय शुल्क तोकेकोमा दोस्रो पटक परिमार्जन गर्दै ४ हजार ४ सय तोकेको थियो। 

गत भदौ २८ गते नियमित प्रेस ब्रिफिङमार्फत् मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले देशमरका सबै सरकारी तथा निजी प्रयोगशालाले अधिकतम २ हजार रुपैयाँमात्रै शुल्क लिन पाउने निर्णय भएकोे बताएका थिए। 

डा  गौतमले अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय बजारमा पिसीआर परीक्षणका किट तथा अन्य सामग्रीको मूल्य सस्तो भएसँगै नेपालमा पनि सहज र सस्तो मूल्यमा पाउन थालेपछि परीक्षण शुल्क घटाइएको जानकारी दिएका थिए । 

उनैसँग पिसीआर परीक्षणका नाममा निजी प्रयोगशालाहरुले  मनलाग्दी रकम असुल गरिरहेको सन्दर्भमा प्रतिक्रिया लिँदा कारण देखाएर सरकारले तोकेभन्दा बढी २५ सयदेखि ३ हजारसम्म शुल्क लिन सक्ने बताए। 

 

‘शुल्क स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको हो। निजी ल्याबमा केही खर्चहरु होलान् सरकारीमा २ हजार छ, निजीले त्यतिमा काम गर्न सकेनौँ २५ सय लिन्छौँ अथवा ३ हजार लिन्छौँ। यो–यो कारणले त्यति शुल्क लाग्छ भनेर जस्टिफिकेशन देखाउन सक्यो भने ठीक छ । सकेन भने चाहिँ कारबाही हुन्छ, ’डा गौतम भन्छन्। 

कतिपय निजी ल्याबहरुले पनि सरकारले तोकेको शुल्कमा नै पिसीआर परीक्षण गराइरहेकाले पिसीआर गराउँदा बुझेर गराउनुपर्ने उनको सुझाव छ । 

‘पिसीआर परीक्षणका नाममा कसैलाई धेरै नै मर्का परेको छ भने वाणिज्य विभागमा उजुरी गर्न सक्नुहुन्छ’ उनले भने ।


To read in your mobile download our android app from google play store. Click Here To Download App

थप सामग्री

डा गोविन्द केसी असोज २० देखि अनसन बस्ने, भन्छन्- अबको लडाइँ निर्णायक

मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका सुधारका लागि लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका डा गोविन्द केसीले फेरि सत्याग्रहसहित संघर्षका कार्यक्रम सुरु...

काठमाडौं उपत्यकामा ७११ संक्रमित भेटिए

काठमाडौं उपत्यकामा एकै दिन ७ सय बढी कोरोना संक्रमित भेटिएका छन् । गत २४ घण्टामा भेटिएका १ हजार २ सय...

डा गोविन्द केसी आइसीयूमा, तर स्वास्थ्य जाँच गर्न मानेनन्

जुम्लामा अनसनरत डा गोविन्द केसीलाई कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आइसीयूमा सारिएको छ । तर उनले स्वास्थ्य जाँच गर्न मानेका छैनन्...

माग पूरा नभएसम्म अनसन नतोड्ने डा गोविन्द केसीको अडान

८ दिनदेखि अनसनरत डा गोविन्द केसीले माग पूरा नभएसम्म अनसन नटुंगिने अडान कायम नै राखेका छन् । जुम्लाबाट काठमाडौं आउन...

ऐनविपरीत वीर अस्पतालको संगठन संरचना फेर्ने तयारी

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) वीर अस्पतालमा कार्यकारी निर्देशक १२औं तहको (विशेषज्ञ तह) रहने गरी बनाइएको संगठन संरचना (अर्गानोग्राम) प्रस्ताव...

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

छुटाउनु भयो कि?

डायबेटिजको बिरामीले बेग्लै खाना खानु जरुरी छैन

सुगर, डाइभिटिज, मधुमेह र चिनीरोग सबैलाई एउटै नामले चिनिन्छ । यसलाई सामान्य भाषामा बुझ्दा शरीरमा चिनीको मात्रा धेरै देखिनु हो...

सर्वाधिक पढिएको