लापरवाहीपूर्वक उपचार गरे एक लाख जरिवाना

बुधबार, ३० साउन २०७५

 

काठमाडौँ, ३० साउन ।  आगामी १ भदौ देखि लागु हुने भनिएको मुलुकी ऐन, मुलुकी अपराध ( संहिता) ऐन २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐन २०७४ मा भएको इलाज सम्वन्धी व्यवस्थाका कतिपय बुँदाहरुमा चिकित्सकहरुको विरोध जनाएकै बेला सरकारले मंगलबार जनस्वास्थ्य सेवा सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ । उक्त विधियेकमा पनि चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीका लागि झण्डै मुलुकी ऐनमा भए जस्तै कसुर र सजाय सम्वन्धि व्यवस्था गरिएको छ ।

 

चिकित्सकहरुले मुलुकी ऐनको अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को दफा २३२ मा लापरवाही वा हेलचेक्राई गरी इलाज गर्न नहुने भन्ने शीर्षक नै सच्याउन माग गरेका छन् । तर,  यो विधेयकको कसुर र सजाय महलको दफा ४७ ‘ख’ मा ‘लापरवाहीपूर्वक वा हेलचेक्राईपूवक उपचार गरेको कारण विरामीलाई नकारात्मक असर परेमा’ भन्ने बुँदा राखिएको छ । त्यसको सजायमा कसुर गर्ने स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थालाई ५० हजार देखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराई पीडितलाई सो जरिवानावापतको रकम दिने उल्लेख छ ।

 

त्यसो त  चिकित्सकहरुले आफै क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्थाको यसअघि नै विरोध गर्दै आएका थिए ।

त्यस्तै विधेयकमा इजाजतपत्र नलिई स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरेमा वा रक्त सञ्चार सेवा सञ्चालन गरेमा दश लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुई बर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ ।

 

यस्तै चिकित्सकले उपचार सेवा प्रदान गर्न इन्कार गरेमा, स्वास्थ्य संस्थाले आधारभुत उपचार प्रदान गर्न इन्कार गरेमा, सुसूचित सहमति नलिई उपचार सेवा प्रदान गरेमा, सेवा ग्राहीलाई समान व्यवहार नगरेमा, गोपनीयता कायम नगरेमा २५ हजार देखि ५० हजारसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कुनै चिकित्सकले मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिलाई बाँधेर राख्ने वा खोरमा थुन्ने जस्ता कार्य गरी उपचार गरेमा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा एक बर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ ।

चिकित्सकलाई मात्रै होइन यो विधेयकमा चिकित्सकलाई ‘डिस्टर्व’ गर्ने सेवाग्राहीलाई पनि सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।

यदि स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्यकर्मीलाई यो ऐन अन्तरगर्तको कर्तव्य निर्वाह गर्न बाधा उत्पन्न गरेमा, स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थालाई यो ऐन बमोजिम सूचना वा जानकारी गराउनु पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो सूचना वा जानकारी उपलव्ध नगराएमा, स्वास्थ्यकर्मी वा सेवा प्रदायकलाई जानी जानी गलत सूचना उपलव्ध गराएमा, स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थालाई झुक्याउन अर्को व्यक्ति भएको वहाना गरेमा पनि २५ हजार देखि ५० हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ ।

विधेयकमा यी सबै उजुरीको अनुसन्धान गर्ने अधिकारी नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अधिकारी हुने उल्लेख छ ।
विधेयकमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच तथा सुनिश्चिता, आकस्मिक उपचार, विशेषज्ञ सेवा, प्रेषण सेवा, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने मात्रै नभई सेवाग्राहीको कर्तव्य, उपचार गराउने दायित्व हुने, सेवाग्राहीलाई जानकारी दिनुपर्ने, सेवाग्राहीको सुसूचित सहमति (इन्फर्म कन्सेन्ट)लिनुपर्ने विषयलाई स्पष्टसंग राखिएको छ ।


To read in your mobile download our android app from google play store. Click Here To Download App

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सर्वाधिक पढिएको