शान्ति संझौता, दुईतिहाई र सपना

बुधबार, ०५ मङि्सर २०७५

 

सन्दर्भः शान्ति संझौताको बाह्रवर्ष


 

‘‘माओवादीसंग शान्ति संझौता होइन, प्रचण्डको ‘आत्मसमर्पण’हो’’

–सी.पी. गजुरेल

 

माओवादी क्रान्तिकारीका नेता सी.पी.गजुरेलको उक्त अभिव्यक्ति यथार्थ हो कि राजनीतिक तुष ? सी.पी.को आरोप वाहेक पनि विप्लवको भुसको आगो झै सल्कदै गएको विद्रोहको विस्तार र नेकपा भित्रको कार्यशैलीले मुलुक यथार्थमा शान्ति र स्थिरताको वाटो हिड्न नसकेको स्थिती वोध हुन्छ ।

 

शान्ति संझौताको यतिका वर्ष वितिसक्दा पनि द्वन्दपीडित तथा वेपत्ता परिवारले कुनै पनि न्याय नपाउनु र पार्टीको उच्च तहमा पहुँच भएकाहहरुले सुविधामाथि सुविधा पाउँदैजानुले शान्ति संझौताको गुढार्थ शान्ति र समृद्धि होइन सत्ताभोग मात्र हो भन्ने आशंका गर्न वाध्य तुल्याउँछ ।

 

दशवर्षे जनयुद्धबाट मुलुकले धेरे कुरा गुमायो तर शान्ति संझौता भएपछिका १२ वर्षमा के पायो ? गणतन्त्र, संविधान र त्यसको कार्यान्वयनलाई मात्र महान उपलब्धीका रुपमा व्याख्या गरेर आत्मरतिमा रम्नु मात्र हो कि जनताको जीवनस्तर र आर्थिक समृद्धिको दिशा तय हुनु पनि हो ? खै यो दिशातर्फ समाजवादतिर मुलुक हिडेको गुड्डी हाक्ने के.पी. प्रचण्ड मण्डिलीको नेकपा र त्यसको सरकारको ध्यान गएको ? नेकपा भित्र पनि के.पी. र प्रचण्डका भित्रियाहरुले मात्र राष्ट्रिय लुट मच्चाई रहने र द्वन्द पीडित र पहुँचहिन वेपत्ता परिवारले आँशु पिएर जीवन गुजार्नु पर्ने अवस्था दिने सरकारलाई कसरी कम्युनिस्ट सरकार भन्ने ?

 

भाषण,सम्मेलन,गोष्ठी र भोज भतेरमा रमिरहेको सरकारले हिजो देखि फेरी अर्को नाटक मन्चन गरेर राष्ट्रिय ढुकुटीको दोहन गरिरहेको छ । ‘सङ्क्रमणकालीन न्याय समाधान गर्न राष्ट्रिय सम्मेलन’ नामदिइएको उक्त भोजभतेरले द्वन्दकालीन घटनालाई निष्कर्षमा पु¥याउला ? द्वन्दकालीन घटना,पीडित तथा वेपत्ता परिवारको यावत तथ्य हुँदाहुँदै र सत्य निरुपण आयोग रहँदा रहँदै अर्को सम्मेलन गरेर आफुलाई साँच्चैको समाजवादी नेता ठान्ने मन्त्री ढकालको स्वार्थ वाहेक केही पनि होइन । के सम्मेलन मात्र समस्या समाधानको थलो हो ? इच्छाशक्ति र आफ्नो सैद्धान्तिक निष्ठा अनुरुपको कृयाशीलता चाहिदैन र ?

 

द्वन्दको घाउमा कसैले मल्हम लगाएको छ भने त्यो के.पी. का मान्छेले लगाएका होलान ! प्रचण्डका भित्रियाहरुले लगाएका होलान् । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु, मन्त्री र उनका नातेदार रजौटाहरुले लगाएका होलान ! जनता, द्वन्दपीडित र वेपत्ता परिवारको अवस्था भने ज्यूँ का त्यु छदैछ ।

युद्धरत पक्षको वाध्यात्मक चाहना र संसदवादी दलहरुले राजावाट धोका पाएकोले गराएको यो शान्ति संझौताको सारभूत उपलब्धी भनेको यी दुई पक्ष र यिनका आसेपासे बाहेक अरु कुनै सार्थक उपलब्धी देखिदैन । गणतन्त्र,संविधान र संघीयता नै महान उपलब्धी भनेर फलाक्नुको सार्थकता पनि जनताले नै अनुभूत गर्ने विषय हो । तर राष्ट्रियरुपमा जनमत नै गर्ने हो भने पनि जनताले कुनै प्रतिफल नपाएको संविधान र संघीयतालाई उपलब्धीको रुपमा आत्मसात गर्न कमै मानिस तयार होलान् । संविधान र संघीयता पद्धति मात्र होइन यो त जनताको जीवनविधि पनि हो । जनताको घरदैलोको सेवा हो । निश्पक्ष र पारदर्शी प्रशासनहो । स्थानिय विकाश, स्वास्थ्य र शिक्षामा शुलभ पहुच र रोजगार हो । तर मुलुक यसको विपरीत पदासिनहरुका लागि सुविधामाथि सुविधा दिएर स्वेच्छचारी ढङ्गले सत्ता परिचालनको पीडाले रन्थनिएको छन् ।

 

दुई तिहाईको फोस्रो रवाफ 
२०१५ सालमा दुई तिहाई पाएको वी.पी. कोइरालाको सरकारले नेपाल र नेपाली जनताको हितका खातिर सुन्दर सपना देखेको थियो र तदअनुरुप केही योजनाहरु को रुपरेखा कोरेको थियो । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा गरिव किसानको फोटो झुण्डियो । एउटा सानो घर, दुध खाने गाई र घर नजिकै स्कुल र शुलभ स्वास्थ्य चौकी सबै नेपालीले पाउन भन्ने चेतना सरकारमा थियो । तर त्यो सरकारलाई राजा महेन्द्रले अल्पायु मै हत्या गरे । अहिलेको दुईतिहाईको सरकारलाई त्यस्तो भावी संत्रास शायद छैन तर किन के.पी. ओलीको दुईतिहाईको वाम सरकार आफ्नो सिद्धान्त र इथिक्स विपरित समृद्धीको गफमा मात्र केन्द्रित छ । न योजना छ, न समृद्धिको सपना कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति नै देखिन्छ । विभिन्न प्रकारका माफिया, नोकरशाही तन्त्र र कार्यकर्ता लालनपालन वाहेक यो सरकारको कुनै विश्वसनीय योजना र कार्यक्रम देखिदैन । त्यसैले दुई तिहाईको फोस्रो रवाफले के.पी. सरकार स्वयम् स्खलित र पलायनको दिशातर्फ गईरहेको अनुभूति हुँदैछ ।

 

लगानीकर्ताहरुमा नैराश्यता
यतिवेला प्रधानमन्त्री के.पी. र अर्थमन्त्री खतिवडाका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र ह्रासोन्मुख छ । राष्ट्र बैकंका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु नै अर्थमन्त्रीको कार्यशैलीबाट क्षुब्ध देखिन्छन् । विदेशी र स्वदेशी लगानीकर्ताहरु लगानी गर्न अनिच्छुक देखिन्छन् । के यस्तो निराशाजनक लगानी अवस्थाबाट मुलुकले समृद्धी हाँसिल गर्ला ? दुईतिहाई वहुमतको तात्पर्य आफ्नो निहितार्थ मात्र हो कि आम भावनाको सम्मान र सहभागिता पनि हो ? मुलुकमा अहिले अत्यन्त गम्भीर र चिन्ताजन्य प्रश्नहरु उठिरहेका छन् ।

 

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सुविधा र आवास विस्तार
राष्ट्रपति भण्डारीलाई महंगो गाडी र राष्ट्रपति कार्यालय विस्तारका लागि प्रहरी प्रतिष्ठान त्याहाँवाट विस्थापन गर्ने वहुलट्ठी काम के.पी. सरकारले शुरु गर्दैछ । नेपालको आर्थीक हैसियतका आधारमा शितल निवास नै अहिलेका लागि पर्याप्त कार्यालय हो । हेलिप्याड वा अन्तराष्ट्रियस्तर राष्ट्रपति कार्यालय बनाउने वहानामा ठूलै कमिसनको खेल भइरहेको छ । नेपालको राष्ट्रपति राष्ट्रिय गौरवको संस्था हो । यसो भन्दैमा मुलुकले थेग्नै नसक्ने गरी भवन विस्तार र प्रहरी प्रतिष्ठान विस्थापित गरेर अर्को निमार्णमा ठुलोलगानी गर्नु भनेको बहुलट्ठीपना नै हो । अहिले राष्ट्रपतिलाई कुन र कस्तो सुरक्षा चुनौती छ ? कार्यालय विस्तारको लागि नगरी नहुने कुन चाहि समस्या प्रकट भयो । यसको सही जवाफ के.पी. सरकारले दिने कि नदिने ? कि दुई तिहाईको वलमिच्याईबाट राष्ट्रको सम्पत्ति दोहन गरेरै छोड्ने हो ?


यस्तै उपराष्ट्रपतिको कार्यालय प्रयोजनका लागि समाजकल्याण परिषदको कार्यालयलाई जुन विल्लीवाठ गरिदैछ यो झन निरङकुशता र स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठ नै हो । यदी यो सरकार यही रित र शैलीमा बाँकी चारवर्ष गुज्रियो भने मुलुकको अर्थतन्त्र,शान्ति संझौताको भावना र जनताको सपना सबै चकनाचुर हुनेछ ।


To read in your mobile download our android app from google play store. Click Here To Download App

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Loading...

सर्वाधिक पढिएको