डा केसीले दिए सरकारलाई ३ साताको समय, माग पूरा नभए पुस २ गतेबाट अनसन बस्ने

 

काठमाडौं- डा गोविन्द केसीले माग पुरा गर्न सरकारलाई तीन हप्ताको समय दिएका छन्। उनले पुस २ गतेसम्म पनि माग पुरा नभए अनसन बस्ने चेतावनी दिएका हुन्।

त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले उक्त समयसहितको चेतावनी दिएका हुन्।

 

डा केसीले तीन बुँदे माग राखेका छन्।

१. १५ औं सत्याग्रहका क्रममा २०७५ साउन १० गते नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गरियोस् ।
क) सम्झौताबमोजिम अक्षरशः संशोधन गरेर संसदबाट अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गरियोस् । 
ख) गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषि ठहर गरेका त्रि.वि. पदाधिकारी लगायतका व्यक्तिहरुलाई तत्काल सिफारिश बमोजिम बर्खास्ती लगायतका कारवाही गरियोस्।  त्रिवि पदाधिकारीहरुद्वारा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानका खोसिएका अधिकारहरु पुनः सो संस्थान मै फिर्ता गरियोस्।
ग) सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम द्रुत गतिमा अघ बढाइयोस्। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस भर्ना शुरु गर्ने व्यवस्था गरियोस्। 

२. निर्मला पन्तको बलत्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाइयोस्। साथै, प्रमाण लोप गर्ने, झुठा प्रमाण बनाउने, यातना दिने, न्याय माग्न गएका व्यक्ति माथि गोली चलाई हत्या, अंगभंग गर्ने व्यक्तिहरु माथि तत्काल फौजदारी मुद्दा चलाइयोस्। 

३. नेपाल सरकारको निर्णयको उल्लंघन गरी काठमाडौं विश्वविद्यालयले तोकेको शुल्क तत्काल फिर्ता लिई दोषी पदाधिकारी माथि कारवाही गरियोस्।

 

डा केसीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति

मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, सुशासन, सबै विपन्न नागरिकहरुको सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार तथा सबै विद्यार्थीको योग्यताका आधारमा निःशुल्क वा सस्तो शुल्कमा चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षाका अन्य विषयहरु पढ्ने अधिकारका लागि हामी निरन्तर लडि आएको विदितै छ । त्यसका लागि जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याउनका लागि हामीले बारम्बार सत्याग्रहसमेतका आन्दोलनहरु गरिआएका छौं। विगतमा पटक पटक हामीसित भएको सम्झौताअनुसार सरकारले सो ऐनको अध्यादेश जारी गरेको भए पनि संसदबाट ऐन जारी गर्ने बेला भ्रष्ट र माफियाहरुका अनेक निहित स्वार्थ हावी हुँदा ऐन जारी हुन सकेको छैन। 

यसै पृष्ठभुमिमा यही वर्षको साउन महिनामा हाम्रो पछिल्लो सत्याग्रह टुंग्याउने क्रममा सरकारसित भएको सम्झौतामा संसदमा रहेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा हुनुपर्ने संशोधनहर बुँदागत रुपमा समेटिएका छन् । माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनदेखि लिएर वर्षौंको बहस, चिन्तन र समझदारीका आधारमा ऐनको उक्त रुप तय भएकाले तथा संसदमा दुई तिहाइ बहुमत रहेको सरकारले सो अनुरुप गर्ने सहमतिमा हस्ताक्षर गरेकाले तत्काल विना अवरोध सो ऐन पारित हुनु पर्ने थियो । तर विडम्बना उक्त विधेयकलाई संसदको पूर्ण बैठकबाट सरासर पारित गर्नको सट्टा समितिमा मात्रै पठाइएन अहिले मेडिकल माफियाको स्वार्थ पूरा गर्न अनेक खोचे थापेर नाजायज ढिलासुस्ती गरिएको छ। फलस्वरुप संसदको बर्षे अधिवेशनमा ऐन पारित गरिएन र त्यसपछि सम्बन्धित संसदीय समितिको उपसमितिमा छलफलका लागि भनेर अन्तहीन रुपमा बैठक सार्ने काम मात्रै गरिएको छ । यसैबीच विधेयक पेश गर्ने शिक्षा मन्त्रीले चिकित्सा शिक्षा आयोगको मातहतबाट मेडिकल शिक्षाको स्नातक तह मुनिको महत्वपूर्ण हिस्स निकाल्नुपर्ने भनेर नाजायज लबिइङ गरिरहेका छन् । यसरी मन्त्री समेत माफिया र पार्टीको गुटको स्वार्थका लागि नाजायज काममा संलग्न हुने हो भने पदमा रहिरहन उनी नैतिक रुपले अयोग्य छन् । यस्ता गतिविधिले सार्वभौम भनिएको संसदका सदस्य र मन्त्रीहरुसमेत सबैका लागि कानुन बनाउन नभई सीमित भ्रष्ट र माफियाहरुको स्वार्थ पुर्ति गर्न, तिनसित लेनदेन गर्न र आफैंलाई धनी बनाउन पदमा गएका हुन् कि भन्ने आशंका उब्जेको छ। 

यसरी एकातिर राज्य संयन्त्र सुधारको सट्टा अकर्मण्यता र भ्रष्टाचारमा लिप्त छ भने अर्कोतिर मेडिकल माफियाहरु आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सरकारको निर्णय र कानुनसमेत उल्लंघन गरिरहेका छन्। काठमाडौं विश्वविद्यालयका भ्रष्ट पदाधिकारीहरुले चिकित्सा शिक्षाका स्नातक तहका कार्यक्रमहरुमा अत्यधिक र नाजायज रुपमा शुल्क बढाएर मेडिकल माफियाको इशारामा विश्वविद्यालय चलाइरहेका छन् । फलस्वरुप सयौं विद्यार्थीहरुमाथि अन्याय भई अरबौंको चलखेल भइरहँदा सरकार तमाशे भएर बसेको छ । न्यायिक जाँचबुझ आयोगले बर्खाास्तीको सिफारिश गरेका त्रिवि पदाधिकारीहरु अहिले पनि मेडिकल माफियाको स्वार्थबमोजिम अनेक अवाञ्छित कार्यहरुमा संलग्न छन् । राजनीतिक भागवण्डामार्फत पार्टीका भ्रष्ट कार्यकर्तालाई त्रिवि शिक्षण अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने प्रयासमा महिनौंसम्म सो पद खाली राखेर संस्थालार्इ अस्तव्यस्त बनाएका छन् । त्यस्तै गैर कानुनी रुपमा आइओएमबाट खोसेर लगिएको सम्बन्धन, सिट र शुल्कसम्बन्धी अधिकारहरुको दुरुपयोग गर्दै स्नातक तहको शुल्क नाजायज रुपमा वृद्धि गर्ने र माफियाहरुलाई पोस्ने प्रयास गरिरहेका छन्। 

त्यस्तै अहिले प्रहरी र गृह मन्त्रालयलगायत सिंगो राज्य संरचना अपराध नियन्त्रण गर्नुको सट्टा अपराधीलाई संरक्षण गर्न, अपराधका प्रमाणहरु नष्ट गर्न र फर्जी अपराधी उत्पादन गर्नमा लिप्त भएको भान परेको छ । राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो नामबाट दलाल, माफिया, बिचौलिया र अपराधीहरुलाई देश चलाउन छाडिदिएको छ । फलस्वरुप निर्मला पन्त जस्ता बालबालिका, किशोरी तथा महिलाहरु दिनानुदिन बलात्कार र हत्यालगायत जघन्य अपराधका शिकार भइरहेका छन् । तिनका अपराधीहरु अहिले पनि खुलेआम हिंडिरहेका छन् भने न्यायको खोजीमा भौंतारिएका तिनका आफन्तहरुले राज्यबाट न्यायको सट्टा अपमान र यातना पाइरहेका छन्। 

निर्मलामाथि वीभत्स अपराध भएको अब साढे तीन महिना पुगिसकेको छ। यसबीच प्रधानमन्त्रीदेखि प्रहरी प्रमुखसम्मले अपराधी पत्ता लगाउने भाषण गर्नमै सीमित छन् र अनुसन्धानमा कुनै प्रगति भएको छैन । बरु घटना छाननिवका लागि बनेको समितिको प्रतिवेदनसमेत औपचारिकतामा अल्मलिएर घाउमा नुनचुक छर्ने काम मात्रै गरेको छ । यसबीच दुई प्रहरी अधिकृतहरुलाई पदमुक्त गरिएको भनिए पनि प्रमाण नष्ट गर्न र फर्जी अपराधी बनाउनमा संलग्न प्रहरीहरुलाई बर्खास्त गर्न त के सान्दर्भिक प्रश्न सोधेर प्रतिवेदनमा उतार समेत गरिएको छैन। 

सरकारचाहिं आम जनताले देश–विदेशमा रगत–पसिना बगाएर तिरेको करबाट उनीहरुलाई शिक्षा र स्वास्थ्य दिने कर्तव्य बिर्सेर राष्ट्रपतिलाई सुविधा र विलासिताका साधन थपिदिने अभ्यासमा लागेको छ । स्मरण रहोस् धेरै जनाले शहादत पाएर गणतन्त्र ल्याएको नयाँ राजा–रानी बनाउनका लागि थिएन । यस्तै अभ्यास गरिरहने र नागरिकमाथि विलासी परजीवी बन्ने हो भने जनताले नयाँ राजारानी पनि छिट्टै बढारिदिने छन्। 

उता फर्जी प्रमाणपत्र तथा भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका पूर्व प्रधान न्यायधीश गोपाल पराजुलीमाथि कानुनअनुसार कारवाही गर्नको सट्टा राष्ट्रपतिबाट विभुषित मात्रै गरिएको छैन अहिलेका प्रधान न्यायधीश ओम प्रकाश मिश्रले फेरि पराजुलीको कार्यकाल अवैध रुपमा २०७४ साउन २१ को सट्टा चैत १ सम्मै बनाउने गरी निर्णय गरेका छन्। 

यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले लगाउने गरेको भ्रष्टाचारप्रति शुन्य संवेदनशीलताको नारा एउटा मजाक बन्न पुगेको छ। भ्रष्टाचार अहिले राज्यका हरेक अंगहरुमा क्यान्सरझैं फैलिएको छ । स्मरण रहोस्, जननिर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको नाताले यस्तो भद्रगोलका लागि सबैभन्दा मुख्य जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हुन्छ। भ्रष्ट मन्त्री र नेताहरु व्यक्तिगत रुपमा दोषी भए पनि त्यसको अन्तिम जवाफदेहिता प्रधानमन्त्रीसँग हुन्छ। हाम्रो पछिल्लो सत्याग्रहका बेला अस्पतालमा बर्बर आक्रमण गरेर जुन राज्य आतंक मच्चाइयो, त्यस्तो देशको कुनै निरंकुश शासनको बेलामा समेत हुँदैनथ्यो। आफूले पाउनुपर्ने स्वास्थ्यलगायत संविधानप्रदत्त अधिकारका लागि आवाज उठाइरहेका कर्णालीवासमिाथि सरकारले गरेको बर्बर आक्रमणका लागि प्रधानमन्त्री जवाफदेही हुनुपर्छ। 

साथै मानवताविरोधी अपराधमा संलग्नहरुलाई समेत उन्मुक्ति दिने र द्वन्द्वपीडितहरुका लागि न्यायको बाटो सदाका लागि बन्द गर्ने सरकारको प्रयास निन्दनीय छ । त्यसो भएमा देशमा लर्खराइरहेको विधिको शासन अन्त हुने, दण्डहीनता झनै मौलाउने, सत्ता र शक्तिमा हुनेहरु कहिल्यै जवाफदेही नहुने र निमुखा नागरिकहरु सधै.भर अन्यायमा पिल्सिइरहने भएकाले त्यस्तो निन्दनीय काम कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने जानकारी गराउँदै न्यायका लागि संघर्षरत द्वन्द्वपीडितहरुको अभियानप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन चाहन्छौं। 

यो अवस्थामा सरकारले विगतका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नको सट्टा झन् झन् भ्रष्टाचार र अकर्मण्यतामा भासिंदै गएकाले निम्न मागहरु पूरा गर्न ध्यानाकर्षण गराउँछौं । आगामी पुष २ गतेसम्म यी मागहरु पूरा नभएमा सत्याग्रहसमेतको आन्दोलन शुरु गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छौं । साथै चिकित्सा शिक्षा विधेयक अघि बढाउने प्रक्रियामा विगतमा भएको सम्झौता उल्लंघन गर्ने गरी कुनै चलखेल भएमा कुनै पनि बेला त्यस्तो कार्यक्रम शुरु गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छौं। 

 

सत्याग्रहका मागहरु

१. १५ औं सत्याग्रहका क्रममा २०७५ साउन १० गते नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गरियोस्।
क) सम्झौताबमोजिम अक्षरशः संशोधन गरेर संसदबाट अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गरियोस् । 
ख) गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषि ठहर गरेका त्रि.वि. पदाधिकारी लगायतका व्यक्तिहरुलाई तत्काल सिफारिश बमोजिम बर्खास्ती लगायतका कारवाही गरियोस्।  त्रिवि पदाधिकारीहरुद्वारा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानका खोसिएका अधिकारहरु पुनः सो संस्थान मै फिर्ता गरियोस् ।
ग) सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम द्रुत गतिमा अघ बढाइयोस् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस भर्ना शुरु गर्ने व्यवस्था गरियोस् । 

२. निर्मला पन्तको बलत्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाइयोस् । साथै, प्रमाण लोप गर्ने, झुठा प्रमाण बनाउने, यातना दिने, न्याय माग्न गएका व्यक्ति माथि गोली चलाई हत्या, अंगभंग गर्ने व्यक्तिहरु माथि तत्काल फौजदारी मुद्दा चलाइयोस्। 

३. नेपाल सरकारको निर्णयको उल्लंघन गरी काठमाडौं विश्वविद्यालयले तोकेको शुल्क तत्काल फिर्ता लिई दोषी पदाधिकारी माथि कारवाही गरियोस्।

To read in your mobile download our android app from google play store. Click Here To Download App