नेपालमा क्यान्सर उपचार नि:शुल्क गर्न सकिन्छ?

बुधबार, ०७ असोज २०७७

 

केही वर्षयता नेपालमा क्यान्सरका बिरामी निरन्तर बढिरहेका छन्। यो हुनुमा आममानिसमा क्यान्सर रोग पनि निको हुन्छ भन्ने जनचेतना बढ्नु र देशमै क्यान्सर रोग डाइग्नोसिस सुविधा बढ्नु पनि हो। 

विगतमा क्यान्सर रोग कम थियो र अहिले बढ्यो भन्न सकिँदैन किनभने विगतमा गाउँदेखि सहरसम्म मानिसमा रोग लुकाउने प्रवृत्ति थियो भने क्यान्सर रोग उपचार गर्ने अस्पताल निकै कम र सीमित ठाउँमा मात्र उपलब्ध थिए। यसको कारण बिरामीको बिना डाइग्नोसिस अर्थात् रोग पत्ता नलागी मृत्यु हुने गर्थ्यो। तर मृत्यु कुन रोगको कारणले भयो भन्ने थाहा नै हुँदैनथ्यो।

 

नेसनल क्यान्सर इन्स्टिच्युट अफ अमेरिकाको अनुसन्धान अनुसार ७० वर्षभन्दा बढी उमेरपछि करिब ८५ प्रतिशत मानिसमा कुनै न कुनै क्यान्सर लागिसकेको हुन्छ। तर त्यो उमेरमा क्यान्सर प्राय: कम एग्रेसिभ हुने हुनाले कम प्रभावित हुन्छन्। अर्ली क्यान्सर रोग डाइग्नोसिस भएमा र उचित उपचार भएमा कतिपय क्यान्सर निको हुन्छन् भने कतिपय क्यान्सरका बिरामीको जीवनको गुणस्तर बढाउन सकिन्छ।

नेपालले क्यान्सर रोग नियन्त्रण तथा निदानका लागि गरेका प्रयासहरु प्रशंसायोग्य छन् तर अपर्याप्त छन्। अझै पनि दूर-दराजका गाउँघरमा राज्यले यो रोग सम्बन्धी जनचेतना जगाउन सकेको देखिँदैन। प्रायजसो क्यान्सर रोगको जनचेतना-रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यक्रम सहर तथा सुविधा केन्द्रित ठाउँहरुमा देखिन्छन्। क्यान्सर रोग मानिसलाई लाग्नुको ठोस कारण पत्ता नलागिरहेको अस्वस्थामा यो रोगबाट बच्ने उपाय भनेको नै जनचेतना र स्वस्थ व्यवहार हो।

 

समयमै उचित उपचार पाए कतिपय क्यान्सर निको हुन्छन् तर नेपालमा स्रोत र साधनको कारण समयमै उपचार पाउन मुश्किल छ। क्यान्सर अस्पताल नगन्य मात्रामा छन् भने भएका अस्पतालहरुमा राज्यले स्रोत/साधन र विज्ञ/विशेषज्ञ पुर्‍याउन सकिरहेको छैन। भएका अस्पतालहरुमा समयमै उपचार पाउन कि त पहुँच चाहिन्छ कि त पैसा। खासगरी न्यून आय भएका बिरामीले समयमै उपचार नपाई ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ। सरकारी अस्पतालमै क्यान्सर उपचार महँगो छ भने निजी अस्पतालहरुमा न्यून आय भएका बिरामीको उपचार कल्पना बाहिरको कुरा हो।

 

केही दिन पहिले एकजना बारा जिल्लाका क्यान्सर बिरामी उपचार गर्न पैसा नपुग्दा घरमा रहेको भैंसी साठी हजार रुपैयाँमा बेची उपचार गर्न आएका थिए। उनले क्यान्सर अस्पत्तालमा उपचार गर्न आउनुअघि नै आफूसँग भएको पैसा विभिन्न अस्पतालमा खर्च गरिसकेका थिए। सरकारले विपन्न नागरिकलाई प्रदान गर्ने एक लाखले उपचार खर्च नपुगेपछि उनले भैंसी बेच्नु परेको थियो।

 

कैलालीका फोक्सोको क्यान्सरका बिरामीको पनि त्यस्तै व्यथा थियो। उनले क्यान्सर अस्पतालमा उपचार गर्न आउनु पहिले आफूसँग भएको सबै पैसा सकिसकेका थिए। सरकारले विपन्न नागरिकलाई दिने एक लाखले हुने उपचार गरी उनी बाँकी उपचार पैसा नपुग्दा त्यसै फर्केका थिए। तीन महिनामा उनको निधन भएको थियो।

त्यस्तै सोलुखुम्बुकी एक महिलालाई पाठेघर सम्बन्धी क्यान्सर थियो। अरुले जस्तै उनले पनि थुप्रै अस्पताल चाहर्दै भएको पैसा सकिसकेकी थिइन्। केही सिप नलागेपछि सरकारी क्यान्सर अस्पताल आएकी थिइन्। अस्पतालले सरकारले तिरिदिने एक लाखको उपचार गरी उनी घर फर्किएकी थिइन्। 

 

सरकारी अस्पतालमा यस्ता कथा धेरै देखिन्छन्। निजी अस्पतालहरुमा पनि त्यही समस्या छ। निजी अस्पतालले सरकारी एक लाख रुपैयाँ बराबरको उपचार गरी बिरामीलाई घर पठाउन बाध्य हुन्छन्। यस्तो हुनुमा खासगरी दुई कारण प्रमुख छन: पहिलो- बिरामीले डाइग्नोसिस अर्थात् रोग पत्ता लगाउनमै भएको पैसा सकाउनु र दोस्रो- एक लाख रुपैयाँ उपचारको लागि अपुग हुनु।

क्यान्सर उपचार जटिल हुन्छ। प्रायजसो बिरामीहरुले उपचारकै क्रममा लाखौं पैसा खर्च भइसक्दा पनि रोग निको हुने टुंगो हुँदैन। कतिपय बिरामीले आफ्नो भएभरको जायजेथा सकिइसक्दा पनि क्यान्सर उपचार टुंगोमा पुगिसकेको हुँदैन। यसरी अध्ययन गर्दा के देखिन्छ भने उपचारकै क्रममा बिरामीले आफ्नो श्री-सम्पत्ति सिध्याउँछ र अन्तिममा ऊसँग न सम्पत्ति बच्छ न जीवन नै। त्यसको सिधा असर बिरामीको परिवारमा पर्छ। मर्ने त मरिजान्छ तर परिवारलाई गाह्रो हुन्छ।

 

सरकारद्वारा उपलब्ध एकलाख रुपैयाँ विपन्न नागरिकलाई भने पनि त्यो सम्पन्न-विपन्न सबै क्यान्सरका बिरामीले पाउँछन्। त्यो पैसाले क्यान्सरका न्यून आय भएका बिरामीलाई केही राहत भए पनि पूरा उपचारमा अपुग हुन्छ। राज्यले यसरी पैसा बाँड्दा त्यति औचित्यपूर्ण मान्न सकिँदैन/देखिँदैन। 

खासगरी सरकारद्वारा क्यान्सरका बिरामीलाई तिरिदिने यो एक लाख विगतका सरकारले गरेको एक लोकप्रिय निर्णय भए तापनि यो अपुरो छ। एक लाख तिरिदिने निर्णय नागरिकबीच लोकप्रिय भए पनि यसको परिणाम त्यति उत्साहजनक देखिँदैन/होइन पनि। लोक कल्याणकारी राज्यले नागरिकको सम्पूर्ण स्वास्थ्य र शिक्षाको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। क्यान्सर एक जटिल रोग भएकाले सम्पूर्ण उपचार न:शुल्क गर्नुपर्छ। यति भए नागरिकले क्यान्सरको उपचार निर्धक्क पाउने छन्।

 

अब सवाल उठ्छ, के सम्भव छ त नेपालमा क्यान्सर उपचार नि:शुल्क गर्न? सकिन्छ भने स्रोत कसरी जुटाउने? बिरामीलाई निशुल्क उपचार दिलाउने प्रश्नसँगै कसरी सुलभ-सहज सेवा दिने यक्ष सवाल छ। यी जटिल प्रश्नको सहज उत्तर हो; सकिन्छ। त्यसको लागि राज्यले खासगरी सम्बन्धित मन्त्रालयले अग्रसरता लिनुपर्छ।

यहाँ तथ्यांक विश्लेषण गरौं। ग्लोबल क्यान्सर ओब्जर्भेटरीका अनुसार नेपालमा हरेक वर्ष करिब २९-३० हजार क्यान्सरका नयाँ बिरामी थपिन्छन्। अब राज्यले यी बिरामीलाई एक लाख बराबरको औषधि उपचारको पैसा तिरिदिने हो भने हरेक वर्ष करिब तीन अर्ब रुपैयाँ राज्यको जान्छ। यति ठूलो रकम राज्यको खर्च हुँदा पनि बिरामीको सम्पूर्ण उपचार त हुँदैन। कारण, एक लाखमा कतिपय क्यान्सर रोग उपचार सम्भव हुँदैन। यसरी राज्यको पैसा बिनाउपलब्धि खर्च भइराखेको छ। यो रकम बिरामीलाई तिरिदिनु भन्दा राज्यले क्यान्सरका बिरामीको सम्पूर्ण उपचार नि:शुल्क गर्नुपर्छ।

 

नेपाल सरकारले क्यान्सरका बिरामीलाई उपचार गर्ने भनी स्थापना गरिएको स्वास्थ्य कर कोषले हरेक वर्ष करिब २५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउँछ। यो कोष चुरोटको एक खिल्लीमा एक पैसा कर उठाउने गरी स्थापना भएको थियो। जसमध्ये राज्यले अहिले मोटामोटी तीन अर्ब रुपैयाँ मात्र क्यान्सरका बिरामीलाई खर्चेको देखिन्छ। बाँकी पैसा रकमान्तर गरी सम्बन्धित मन्त्रालयको र अन्य मन्त्रालयका अरु परियोजनामा खर्च गर्ने गरिएको देखिन्छ। यो पैसाको सही ठाउँमा प्रयोग हुने हो भने क्यान्सर उपचार नेपालमा नि:शुल्क सम्भव छ।

त्यस्तै यदि सरकारले यो पैसाबाट मात्र पुग्दैन भन्ने ठान्दछ भने सरकारले स्वास्थ्य बिमामार्फत क्यान्सर उपचार नेपालमा निशुल्क गर्न सक्छ। स्वास्थ्य बिमालाई हरेक नागरिकको लागि अनिवार्य गरी त्यसमा क्यान्सरको लागि भनेर थप पाँच सय थपी बिमा गरिएमा सजिलै प्रबन्ध गर्न सकिन्छ र अझै नपुगे सरकारले एक खिल्ली चुरोटमा थप एक पैसा कर उठाउन सक्छ। हरेक नागरिकले सरकारको यस्तो योजनालाई साथ दिन तयार हुनुपर्छ। र, यो रहेक नागरिकको आफ्नो स्वास्थ्यप्रतिको लगाव र राज्यप्रतिको कर्तव्य हुन आउँछ।

 

यहाँ क्यान्सरको उपचार नि:शुल्क गर्ने त भनियो तर बिरामीलाई सहज उपचार पुर्‍याउन अहिलेको अवस्थामा चुनौतीपूर्ण छ। त्यसको लागि सरकारले क्यान्सर उपचार केन्द्रहरु बढाउनुपर्ने देखिन्छ भने त्योसँगै दक्ष जनशक्ति पनि बढाउनुपर्ने हुन्छ। क्यान्सर उपचार केन्द्र बढाउन चुनौतीपूर्ण भए पनि असहज भने छैन। सरकारले एक वर्षमा क्यान्सरका बिरामीलाई उपचार खर्चवापत तिरिदिने रकम करिब तीन अर्ब रुपैयाँले नेपालमा चार वटा सुविधासम्पन्न क्यान्सर अस्पताल निर्माण र सञ्चालन गर्न सकिन्छ।

यसरी हेर्दा सरकारले पाँच वर्षमा क्यान्सरका बिरामीलाई उपचार खर्चवापत तिरिदिने रकमबाट देशभरि २० वटा आधुनिक-सुविधासम्पन्न क्यान्सर उपचार केन्द्र बनाउन सक्छ। तसर्थ, योजनाबद्ध रुपमा सरकारले तयारी गरे आगामी केही वर्षमै नेपालले क्यान्सरका बिरामीलाई सहज तथा नि:शुल्क उपचार सेवा प्रदान गर्न सक्छ। यसरी बिरामीले समयमै नि:शुल्क तथा सहज उपचार पाए नेपालीको जीवनको औसत आयु बढेर स्वास्थ्य सेवामा अभूतपूर्व सफलता हासिल गर्नेछ भने नेपाल विश्व मानचित्रमा स्वस्थ मुलुकमा दरिने छ। 


तीर्थराज अधिकारी/swasthyakhabar

(अधिकारी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त रेडियसन ओंकोलोजी फिजिसिस्ट हुन्।)


To read in your mobile download our android app from google play store. Click Here To Download App

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

छुटाउनु भयो कि?

डायबेटिजको बिरामीले बेग्लै खाना खानु जरुरी छैन

सुगर, डाइभिटिज, मधुमेह र चिनीरोग सबैलाई एउटै नामले चिनिन्छ । यसलाई सामान्य भाषामा बुझ्दा शरीरमा चिनीको मात्रा धेरै देखिनु हो...

सर्वाधिक पढिएको