निर्देशिका विपरित बिपी स्मृति अस्पतालले माग्यो १२ करोड अनुदान

बुधबार, १६ चैत २०७३

काठमाडौं– बिपी कोइरालाको नाममा स्थापित बिपी स्मृति सामुदायिक सहकारी अस्पतालले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग १२ करोड ३२ लाख रुपैयाँ अनुदान माग गरेको छ।

अस्पतालले अधुनिकीकरणका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण तथा अन्य मेसिन खरिदका लागि भन्दै मन्त्रालयसँग अनुदान माग गरेको हो। अस्पतालले मन्त्रालयमा पेश गरेको प्रस्तावमा २४ थरिका उपकरण खरिद गर्न अनुदान उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ।

अनुदान दिनेसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) निर्देशिका, २०७३ अनुसार महानगरपालिकाभित्र सञ्चालित सामुदायिक अस्पताललाई अनुदान दिन नमिल्ने प्रावधान छ। नियम अनुसार काठमाडौँको बसुन्धारामा सञ्चालित उक्त अस्पताललाई अनुदान दिन मिल्दैन। निर्देशिकामा महानगरबाहिर रहेका र सरकारी अस्पतालबाट टाढा रहेका सामुदायिक अस्पतालले मात्र मन्त्रालयबाट अनुदान पाउन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ।

बिपी स्मृति अस्पताल महानगरपालिकाभित्र पर्ने र सरकारी अस्पतालहरु त्रिवि शिक्षण अस्पताल र कान्ति बाल अस्पतालबाट करिब एक किलोमिटर मात्र टाढा छ। मन्त्रालयले अस्पतालको प्रस्ताव निर्देशिका विपरित रहेको भन्दै प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन। तर, अस्पतालका तर्फबाट दबाब आइरहेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।

महानगरका सामुदायिक अस्पतालले अनुदान नपाउने निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएको एक महिनापछि अस्पतालले मन्त्रालयमा प्रस्तावसहितको फाइल पठाएको हो। अस्पतालले चैत ९ गते मन्त्रालयमा फाइल पठाएको छ। मन्त्रालयले सामुदायिक अस्पताललाई दिइने अनुदान रकमलाई व्यवस्थित गर्न फागुनको दोस्रो साता निर्देशिकाको दोस्रो संशोधन गरेको थियो। संशोधित निर्देशिकाले नयाँ स्थानीय तहअनुसार काठमाडौँ, पोखरा, भरतपुर र ललितपुर महानगरपालिका भित्रका सामुदायिक अस्पताललाई अनुदान दिन रोक लगाएको छ।

अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. धनबहादुर रानामगरले हस्ताक्षर गरी पठाइएको प्रस्तावमा ‘भेन्टिलेटर, अप्रेसन थियटर, एनेस्थेसिया, आइसियु, सिटी स्क्यान, माइक्रोस्कोप, बिरामी मोनिटर, हिस्टो प्याथोलोजी लगायतका २४ प्रकारका उपकरण तथा मेसिन खरिद गर्न आवश्यक १२ करोड ३२ लाख रकम उपलब्ध गराउन’ भनिएको छ।

अस्पतालले नर्सिङ कलेजसमेत सञ्चालन गरी आम्दानी गरिरहेको छ। बिरामीबाट उपचार शुल्क लिने र नर्सिङ कलेजसमेत चलाएर आम्दानी गरिरहेको अस्पतालले निर्देशिका विपरित अनुदान माग्नु सरासर गलत भएको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन्।

अस्पतालले यसअघि तीनपटक गरी चार करोड रुपैयाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट लगिसकेको छ। अघिल्लो वर्ष निर्देशिकाको पहिलो संशोधनले महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाका सामुदायिक अस्पतालले अनुदान नपाउने व्यवस्था गरेका कारण अनुदान रकम पाएको थिएन। सरकारले नयाँ स्थानीय तह अनुसार ग्रामीण क्षेत्रलाई समेत समेटर नगरपालिका र उपमहानगर बनाएपछि निर्देशिकाको दोस्रो संशोधन गर्दै महानगरपालिका भित्रका सामुदायिक अस्पतालले मात्र अनुदान नपाउने व्यवस्था राखेको हो।

नेताका नाममा अस्पताल तथा प्रतिष्ठान सञ्चालन गरी अनुदान माग्ने क्रम बढ्दै गएपछि मन्त्रालयले यसलाई व्यवस्थित बनाउन निर्देशिका नै संशोधन गरेको हो। विगतमा पहुँच र दबाबका भरमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट नेताका नाममा खुलेको बिपी स्मृतीसहित मनमोहन मेमोरियल अस्पताल, सुस्मा कोइराला मेमोरियल ट्रस्ट लगायतले करोडौँ रुपैयाँ अनुदान लगिसकेका छन्।

सरकारले दुई महिनाअघि मात्र गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको बुबाको नाममा सञ्चालित महेन्द्र नारायण निधि मेमोरियल अस्पताललाई तीन करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको थियो। मन्त्रिपरिषदले निर्देशिका विपरित उक्त अस्पताललाई रकम दिने निर्णय गरेको थियो। सो अस्पतालले चार वर्षमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट १४ करोड रुपैयाँ अनुदान लगिसकेको छ।

यस्तै, नेकपा एमालेका नेता झलनाथ खनालका नाममा स्थापित ‘झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’ले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट दुई करोड रुपैयाँ अनुदान माग गरेको छ। मन्त्रालयले नियमअनुसार उक्त प्रतिष्ठानलाई रकम दिन नमिल्ने भन्दै फाइल अगाडि बढाएको छैन।