सुरक्षित वायूमा सास फेर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न तत्कालै यी काम गरौं: गगन थापा
बिहिबार, ३१ चैत २०७३

काठमाडौं उपत्यकामा वायु प्रदुषणको समस्या विकराल बन्दै गएको छ जसले सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा हामीले अनुमान गरेको भन्दा गम्भीर र व्यापक असर पारिरहेको छ। काठमाडौं उपत्यकाको भौगोलिक अवस्थिति र स्वरुपले गर्दा यसको वायुमण्डलीय अवस्थिति अत्यन्त प्रतिकुल छ। अर्थात वायु प्रदुषण बहन गर्न सक्ने क्षमता अत्यन्त न्यून छ। यस्तोमा प्रदुषणका स्रोतहरुको उपस्थिति र प्रदुषणको मात्रा कम गरेर काठमाडौंको प्राकृतिक अवस्था अनुकूलको व्यवहार गर्नुपर्नेमा काठमाडौंले थेग्नै नसक्ने, बोक्नै नसक्ने प्रदुषणका स्रोत र मात्रालाई ठाउँ दिएर हामीले गर्नै नहुने गल्ति गरी रहेका छौं।
काठमाडौं उपत्यकाको हावामा पिएम २.५ (२.५ माइक्रोन भन्दा मसिना कण, जुन श्वासनली मार्फत फोक्सोमा पुग्न सक्छन्) को मात्रा विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड भन्दा पाँच गुणा बढी भएको पाइएको छ। उपत्यकाको हावामा पिएम २.५ को मात्रा, ४९ माइक्रो ग्राम/ घनमिटर पाइयो जुन मापदण्ड अनुसार १० माइक्रो ग्राम प्रति घनमिटर हुनुपर्ने हो। यो मात्रा जाडो महिनामा सबैभन्दा बढी र २४ घण्टामा बिहान ८ देखि १० बजेसम्म सबैभन्दा बढी भएको देखिन्छ।
वायु प्रदुषणको असर हामीले बुझे जस्तो समान्य टाउको दुख्ने, आँखा, नाक, घाँटी र श्वासप्रश्वास प्रणालीमा मात्र छैन। यसले मुटुको रोग, मष्तिस्कघात, फोक्सोको क्यान्सर, दमका साथै बालबालिकाको मस्तिष्कको विकासमा अबरोध र प्रजनन प्रणालीमा समेत गम्भीर नकारात्मक असर गर्ने कुरा एकपछि अर्को अध्ययनले देखाउन थालेको छ।
पछिल्लो पटक गरीएको एक अध्ययन अनुसार करिब ३८ प्रतिशत वायु प्रदुषण गाडीहरूको धुवाँले,२५ प्रतिशत सडकको धुलोले, १९ प्रतिशत फोहोर र कृषिजन्य अवशेष बाल्नाले र ११ प्रतिशत ईट्टा भट्टाका कारणले भएको देखिन्छ। माथि उल्लेखित प्रदुषण मानव निर्मित हुन् र यि सबै हाम्रा अदुरदर्शिता, अस्पष्ट नीति, कमजोर कार्यक्षमता तथा व्यवस्थापकीय कमजोरीका परिणति हुन। यसरी हेर्दा हामी काठमाडौंको वायुलाई पहिले आफैं हानिकारक बनाउँछौं, अत्याधिक वायु प्रदुषणले हाम्रो नागरीक गम्भीर रोगबाट आक्रान्त हुन्छन अर्थात हामी बिरामी उत्पादन गर्छौं अनि तिनको उपचारको लागि हामी राज्यको ढुकुटीबाट र नागरीकको खल्तीबाट खर्च गर्छौं, गराउँछौं।
अब यो क्रमलाई रोक्नुपर्छ। यसलाई रोक्न कुनै एक मन्त्रालय वा विभागले मात्र जिम्मा लिएर वा जिम्मा बोकाएर भने सम्भव छैन। राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सदस्य प्रभु बुढाथोकीको संयोजकत्वमा बनेको काठमाडौँ वायु प्रदुषण नियन्त्रण कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनले पनि उपत्यकाको वायु प्रदुषणको अवस्थामा सुधार ल्याउन २३ वटा मन्त्रालय/ निकायहरुको भूमिकाको अपेक्षा गरेकोछ।
यो विषयमा स्वयं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले चासो र अग्रसरता नलिने हो र मन्त्रिपरिषदले नै सम्बन्धित निकायहरुलाई अविलम्ब परिणाममूखि काम गर्न निर्देशित नगर्ने हो भने उपत्यकाको खस्कँदो वायुको स्तरको कारणले ज्यान जोखिममा पर्नेको संख्या प्रत्येक दिन बढ्दै जानेछ।
अत: यहि विषयमा तल उल्लेखित बुँदाहरुमा तत्काल कार्यान्वयनको लागी बिभिन्न निकायमा समन्वय गरी उच्चस्तरीय समितिले तत्काल गर्नु पर्ने कामहरु पहिचान गरीएको छ।
(१) भौतिक पुर्वाधार लगायत विकास निर्माणका कामलाई व्यवस्थित गर्नेः
काठमाडौं उपत्यकाको विकास निर्माणको कार्य अव्यवस्थित हुँदा उढ्ने धुलोले वायु प्रदुषणलाई थप विकराल बनाएको छ। यसको प्रभावलाई न्युनिकरण गर्न गर्नुपर्ने कामहरु:
(क) हामीले सार्क सम्मेलनको समयमा देशको प्रतिष्ठाका लागि निर्माण कार्य गर्दा अनुपम क्षमता प्रदर्शित गरी सकेका छौं। जनस्वास्थ्यसंग जोडिएको वायु प्रदुषण जन उत्तरदायित्वको दृष्टिकोणबाट हेर्दा सार्क सम्मेलन भन्दा कम महत्वको विषय होइन। तसर्थ हामीले विकास निर्माणको कार्य सम्पादन गर्ने प्रणालीमा परिवर्तन गर्न र उक्त समयमा अवलम्बन गरेको विधिलाई अनुकरण गर्न आवश्यक छ। सरकारको विभिन्न निकायको तर्फबाट के के गर्नुपर्ने हो गरौं। केही पैसा बढि लाग्छ भने जनस्वास्थ्य जोगाउँदा हुने फाइदालाई हेरेर खर्च गर्न नहिचकिचाउँ। समयमा काम सकाउनका लागि ठेकेदारलाई जे जस्तो सहयोग आवश्यक छ गरौं। जसले वायु प्रदुषण न्युनिकरण गरेर काम गर्दैन उसलाई दण्डित गर्न नहिचकिचाउँ।
(ख) सडक बिस्तारले त्यसै अस्तव्यस्त भइरहेकोमा हाल मेलम्चीको खानेपानीको लाइन वितरणका लागि पाइप राख्न खनिएको सडकले स्थितीलाई झन् विकराल बनाएको छ। तसर्थ कुनै पनि कामका लागि सडक खनिसकेपछि तत्काल ग्राभेल गर्नुपर्ने, अस्थायी कालोपत्रे गर्नुपर्ने व्यवस्था गराउन जरुरी छ। मेलम्चीको निर्माण कार्यको हकमा पनि उक्त व्यवस्था रहेको तर लिखित रुपमा कति समयमा ग्राभेल गर्ने र कति समयमा अस्थायी कालोपत्रे गर्ने भन्ने यकिन नभएकाले समस्या भएको देखियो। तसर्थ यसको मापदण्डलाई समय तोकेर पुन: परिभाषित गराई ठेकेदारलाई त्यसै बमोजिम गर्ने गराउने। यसका साथै विकास निर्माणको काम गर्दा प्लाष्टिकको टनेल निर्माण गरी ढाकेर छोपेर गर्ने व्यवस्था गर्ने। काम भइरहेको स्थानमा अनिवार्य दिनको दुइपटक पानी छर्किने व्यवस्था गर्ने।
(ग) सडक बिस्तारको काम भइरहेको स्थानमा विद्युत, टेलिफोनको पोल सार्ने, खानेपानी तथा ढलको पाइप लगायतका संरचनाहरुको समयमा व्यवस्थापन हुँन नसक्दा लामो समय लागिरहेको देखिन्छ। यि सबै संस्थाहरुको नियमित बैठक हुने तर समन्वय नहुने स्थिति छ। तसर्थ यो समस्या समाधान गर्न एउटै निकायले एकै इष्टिमेटबाट यि सबै निकायका काम गर्न गराउन मिल्ने नीतिगत व्यवस्था गर्ने।
(२) भेइिकल इमिसन टेस्टलाई प्रभावकारी बनाउने साथै धुलो तान्ने मेसिन प्रयोगमा ल्याउने:
भेइिकल इमिसन टेस्ट सवारी साधन बाट निस्किएको धुवाँ मापन गर्ने पद्दति हो। हाल यो यातायात व्यवस्था कार्यालय, एकान्तकुनामा एउटा मात्र रहेको छ। यस यन्त्रले परिक्षण गरेपछि मात्र सवारी साधनमा हरियो स्टिकर टाँस्ने व्यवस्था भएपनि यसको प्रभाकारी प्रयोग हुन सकेको छैन। सवारी साधनको राम्रो रेखदेख नहुँदा, समयमा सर्भिसिङ नगर्दा यसले ज्यादा हानिकारक धुवाँ फ्याँक्ने गर्छ जसले गर्दा यसको परीक्षण आवश्यक छ। तसर्थ तत्काल पाँच देखि १० बटा भेइिकल इमिसन टेस्ट उपकरण खरिद गरी ट्राफिक प्रहरीलाई उपलब्ध गराउने र ट्राफिक प्रहरीले मापदण्डअनुसार सवारी साधनले फ्याँक्ने धुवाँको मापन गरी दण्ड जरिवाना गर्ने व्यवस्था गर्ने। यसका साथै १० देखि १५ बटा डस्ट सक्सन मेसिन खरिद गरी सडकको धुलो कम्तिमा दिनको एकपटक तान्ने व्यवस्था गर्ने।
(३) फोहोर जलाउने कामलाई व्यवस्थित गर्ने:
फोहोर जलाउँदा उत्पन्न हुने तत्व उपत्यकाको प्रमुख वायु प्रदुषक मध्ये एक हो। तसर्थ फोहोर जलाउने कार्य नगर्न चेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गर्ने। जलाएको भेटिएमा दण्डित गर्ने व्यवस्था गर्ने। अस्पताल/ स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहोरलाई व्यवस्थित गर्ने।
(४) गुणस्तरीय मास्कको पहुँच र प्रयोग वृद्धि गर्ने:
हाल हामीले प्रयोग गर्ने धेरै जसो मास्कले काम गर्दैन अत: पिएम २.५ लाई प्रतिरोध गर्ने वा यसबाट सुरक्षित राख्ने मास्कलाई सरकारले अनुदान प्रदान गर्ने र सस्तो सुलभ मूल्यमा जनतालाई उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्ने।
(५)फ्रि भेइकल डे घोषणा गर्ने:
हप्ताको एक पटक शुक्रवारको दिन अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सम्पुर्ण सवारी साधन नचल्ने व्यवस्था गरी वायु प्रदुषण निवारणका लागि जनस्तरमा सचेतनाको विकासका साथै साझा अभियानको भावना जागृत गराउने।
तत्काल गर्न सकिने यस्ता व्यवस्था बाहेक हामीले दीर्घकालीन रुपमा पनि वायु प्रदुषण न्यूनीकरणका लागि निम्न लिखित कार्यहरु गर्नु अत्यावश्यक रहेको छ।
(१) सडक बिस्तार:
वायु प्रदुषणका जे जति कारण छन् ति सडक बिस्तारसंग जोडिएका छन्। काठमाडौं उपत्यकाको विकासलाई हामीले जुन ढंगले अघि बढाएका छौं, ती अत्यन्तै अवैज्ञानिक छन्। सडक बिस्तार सवारी साधन व्यवस्थापन गर्ने साधन होइन। टोरोन्टो विश्वविद्यालयका टर्नर र डुरान्टनले गरेको एक अध्ययन अनुसार सडक विस्तारले सवारी साधनको संख्या थप गर्न प्रोत्साहित गर्ने तर सवारी साधन व्यवस्थापन गर्न मद्दत नगर्ने देखाएको छ। तसर्थ हामीले हाम्रो विकासको अवधारणालाई नै परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ। सवारी साधनको बढीरहेको संख्याको उचित व्यवस्थापन आवश्यक छ। यसका लागि निम्न रणनीतिहरु अपनाउन सकिन्छ:
(क) पैदल यात्रीलाई प्रोत्साहन गर्ने:
पैदल यात्रुलाई प्रोत्साहन गर्न सजिला फुटपाथहरु निर्माण गर्ने। फुटपाथ निर्माण गर्दा फरक क्षमता भएका मानिसहरुलाई समेत आवतजावत सहज हुनेगरी निर्माण गर्ने। यसका साथै सडक फुटपाथमा पर्ने आवास, पसल, व्यापारिक प्रतिष्ठानहरुलाई अनिवार्य बिरुवा रोप्न तथा तिनको संरक्षण गर्न लगाउने।
(ख) साइकल यात्रीलाई प्रोत्साहन गर्ने:
शहरमा हरित क्षेत्र निर्माण गर्नुका साथै साइकल यात्रीलाई सहजताकालागि नगरका सबै स्थानमा अखण्डित साइकल लेन निर्माण गर्ने। शहरका बिशेष स्थानहरुमा साइकल बाहेक अन्य सवारी साधन प्रवेशमा रोक लगाउने, जसले गर्दा साइकल यात्रा सहज तथा सुरक्षित बन्न सकोस्।
(ग) काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय सवारी साधन मात्र चल्न पाउने व्यवस्था गर्ने:
सरकारले समय तोकेर काठमाडौं उपत्यका भित्र पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई उपत्यका भित्र गुड्न नपाउने गरी रोक लगाउने घोषणा गर्ने र उक्त घोषणा अनुरुप रणनीति निर्माण गर्ने। यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतिकरण गर्न चाहनेलाई अनुदानको व्यवस्था गर्ने। उक्त योजना निर्माण गर्दा ऊर्जाको उत्पादनसँग संगतीपूर्ण हुने गरी ऊर्जा क्षेत्रको विकास पनि गर्दै जाने। सवारी साधनलाई विद्युतिकरण गर्दा देश भित्र उत्पादन,विक्री वितरण तथा मर्मत संभारको क्षमता समेत अभिवृद्धी गर्दै जाने।
(घ) हरियो स्टिकर प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनेः
सवारी साधनले वायु प्रदुषणमा पार्ने असरलाई न्युनिकरण गर्न नियमित रुपमा परीक्षण गरी टाँसिने हरियो स्टिकरको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने। दण्ड जरिवाना लगायत अनुगमनलाई चुस्त बनाउने।
(ङ) मास ट्रान्जिटको व्यवस्था गर्ने:
साना-साना धेरै सवारी साधन प्रदुषणका कारण भएकाले क्रमागत रुपमा तिनलाई विस्थापित गर्दै ठूला सार्वजनिक सवारी साधनको व्यवस्था गरी मास ट्रान्जिटलाई सरकारको प्राथमिक कार्यक्रम बनाउने।
(२) विकास निर्माण कार्यको उचित व्यवस्थापन गर्ने:
काठमाडौं उपत्यकाको सडक निर्माण कार्य गर्दा लामो समय लाग्ने गरेको छ। व्यस्त शहरमा लामो समय सडक अवरुद्ध हुँदा आर्थिक क्षतिका साथै धुलोले गर्दा जनस्वास्थ्यमा ठूलो असर पर्ने देखिन्छ। तसर्थ शहरी क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्दा भ्यालु अफ टाइमलाई हेरिनुपर्छ। सडक निर्माण कार्यलाई समयमा सम्पन्न गर्दा आर्थिक साधन स्रोतका साथै स्वास्थ्यमा पर्ने असरलाई समेत न्युनिकरण गर्न सकिन्छ। तसर्थ ठेक्का प्रणाली लाई छिटो छरितो बनाउने र ठेकेदारले काम सुरु गरेपछी प्राविधिक रुपमा यथासक्य छिटो गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने गरी खरिद प्रणालीलाई परिमार्जन गर्ने। ठेक्का गर्दा विभिन्न निकायले गर्ने कामलाई एउटै प्याकेजमा राखी एउटै निकायले कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने गरी निर्माण गर्ने व्यवस्था गर्ने।
(३) औधोगिक क्षेत्रको निर्माण:
वायु प्रदुषणका बारेमा गरीएको एक अध्ययन अनुसार हेटौंडा, चितवन जस्ता शहरहरुको प्रदुषण पनि हावाका साथमा बहेर काठमाडौं उपत्यका भित्र पस्छ र लामो समय सम्म यहिँ रहन्छ। तसर्थ काठमाडौं बाहिर औधोगिक क्षेत्रको निर्माण गर्दा उपत्यकामा त्यसले पार्ने असरलाई समेत ध्यानमा राखेर गर्नुपर्ने देखिन्छ।
(४) पार्क तथा हरित क्षेत्र निर्माण:
पार्क शहरी जीवनको एउटा महत्वपुर्ण अवयब हो। भूकम्पको समयमा हामीले यसलाई स्वीकार पनि गरी सकेका छौं। शहरी क्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक जमिन तथा सार्वजनिक जमिन नभएका स्थानमा सरकारले जमिन खरिद गरेर भएपनि पार्क तथा वृक्षारोपण गरी हरित क्षेत्र निर्माण गर्ने।
(५) इट्टा भट्टा तथा अन्य उद्योगहरुलाई व्यवस्थित गर्ने:
उपत्यकाको प्रदुषणको एउटा मुख्य कारण शहर भित्र अव्यवस्थित रुपमा रहेका इट्टा भट्टाहरु हुन्। यो जानेर हामीले उपत्यका बाहिर नयाँ इट्टा भट्टा तथा उद्योगहरु निर्माण गर्दा मानव बस्तीबाट टाढा लगेर गर्नुपर्ने थियो; जुन गरेनौं तसर्थ ल्यान्ड जोनिङ मार्फत यसको उचित व्यवस्थापन/ स्थानान्तरण गर्न आवश्यक छ।
काठमाडौं उपत्यकाको वायु प्रदुषणका बारेमा थप अध्ययन आवश्यक छ। प्रदुषणका स्रोतका बारेमा सामान्य जानकारी भएपनि काठमाडौंको विशिष्ट भौगोलिक अवस्था रहेकाले कुन प्रदुषकको कति भूमिका छ भन्ने जानकारी आवश्यक छ। प्रदुषकका विषयमा यथेष्ठ जानकारी प्राप्त भएपछि मात्र समाधान र हस्तक्षेपको सहि उपाय थाहा हुन्छ।
उपत्यका एक पर्यटकीय नगरी हो तर वायु प्रदुषणको भयावह समस्याले गर्दा यसको पर्यटकीय महत्व घटिरहेको छ। फेरि वायु प्रदुषण काठमाडौं उपत्यकाको मात्र समस्या होइन। हाल सालै गरीएका अध्ययन अनुसार लुम्बिनी, चितवन जस्ता शहरमा पनि यो समस्या बिकराल बन्दै गएको छ। नेपालको संविधानको धारा ३५ ले स्वच्छ वातावरणको हकलाई सुनिश्चित गरेको छ। तसर्थ सरकारले सुरक्षित वायुमा सास फेर्न पाउने जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न,जनताको स्वास्थ्य रक्षा गर्न आवश्यक कदम चाल्नु आवश्यक भएको छ र यो सरकारको दायित्व पनि हो।
(स्वास्थ्य मन्त्री थापाले मन्त्रीपरिषद बैठकमा पेस गरेको प्रस्ताव)
To read in your mobile download our android app from google play store. Click Here To Download App
प्रतिक्रिया दिनुहोस्