प्रधानमन्त्री आज राजीनामा दिने तयारीमा

 

मोर्चाका थप माग र राजनीतिमा उतारचढाव नआए आज संसद्बाट राजीनामा घोषणा गर्ने

मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलहरूले थप कुनै माग नराखे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज (मंगलबार) पदबाट राजीनामा दिने तयारी गरेका छन् । मंगलबार संसद्मा विशेष सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले सत्तासाझेदार दल कांग्रेससँगको पूर्वसहमतिअनुसार राजीनामा दिन लागेका हुन् ।

सोमबार बसेको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय बैठकले पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको विषय अनुमोदन गरिसकेको छ । मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलहरूको माग सम्बोधन गर्दै मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले तराईमा २२ स्थानीय तह बढाउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मंगलबार बिहान मोर्चाका नेताहरूसँग छलफल गर्दै छन् । छलफलमा मोर्चाको तर्फबाट थप कुनै माग नआए र परिस्थितिमा परिवर्तन नआए मंगलबार नै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने मनस्थिति बनाएको माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसालले बताइन् । 
‘कांग्रेससँगको सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीले मंगलबार संसद्को बैठकलाई विशेष सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिँदै हुनुहुन्छ,’ प्रवक्ता भुसालले भनिन्, ‘सहमति पालनामा माओवादी प्रतिबद्ध छ, अब ढिलो नगरी प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिँदै हुनुुहुन्छ ।’

सोमबार बसेको माओवादी केन्द्रीय कार्यालयको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो राजीनामाको विषयमा नेताहरूलाई जानकारी गराएका थिए । ‘म कांग्रेसस“गको समझदारीअनुसार आज–भोलितिरै राजीनामा दिने सोचाइमा पुगेको छु, अति ढिलो भएमा १० गतेसम्म राजीनामा दिन्छु,’ प्रधानमन्त्रीले बैठकमा व्यक्त गरेको भनाइ उद्धृत गर्दै नेता अग्निप्रसाद सापकोटाले भने, ‘निष्ठाको राजनीति मरेर गएको वेला इमानदारिता देखाउन पनि राजीनामा गर्न लागेको हुँ । माओवादीले विश्वासको राजनीति गर्नुपर्छ । राजीनामापछि यसले राजनीतिक विश्वास मात्र बढाउँदैन, पार्टीको इमेजमा पनि सकारात्मक सन्देश जान्छ ।’

प्रचण्ड १९ साउनमा कांग्रेससँगको सहकार्यमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यसवेला यी दुई पार्टीले स्थानीय निर्वाचन माओवादीको नेतृत्वमा र प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन कांग्रेस नेतृत्वले गराउने गरी आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारी गरेका थिए ।

 

राजीनामा दिने विषयमा देउवासँग छलफल
प्रधानमन्त्रीले सोमबार नै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग राजीनामाको विषयमा कुराकानी गरेका थिए । सोमबार बिहान मधेसकेन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) का नेताहरूसँगको भेटअघि देउवासँग प्रधानमन्त्रीले सत्ता हस्तान्तरणका विषयमा केही बेर छलफल गरेका थिए । देउवासँगको छलफललगत्तै प्रधानमन्त्री र देउवाले संयुक्त रूपमा राजपा नेताहरूलाई संविधान संशोधन, स्थानीय तहको संख्या थपलगायतका विषयमा साझा प्रतिबद्धता जनाउँदै निर्वाचनमा सहभागी हुन र सरकारको अब बन्ने गठबन्धनमा सहयोग गर्न पनि आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले त्यसपछि साँझ नै मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएका थिए । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले अब सरकारको नेतृत्व विगतको सहमतिका आधारमा कांग्रेस सभापतिले गर्न लागेको संकेत पनि गरेका थिए ।

 

नयाँ सरकार गठनका दुई प्रक्रिया 
१) राष्ट्रपतिद्वारा सहमतीय सरकारको आह्वान
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिएसँगै उनको नेतृत्वको सरकार कामचलाउ सरकारमा परिणत हुनेछ । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि अब राष्ट्रपतिले सबैभन्दा पहिले विगतको परम्परालाई समेत आधार मान्दै राजनीतिक दलहरूलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नेछिन् । राष्ट्रपतिले त्यस्तो सरकार गठनका लागि सात दिनको समयसीमा दिई आह्वान गर्नेछिन् ।

 

२) बहुमतीय सरकारको आह्वान
सहमतिका आधारमा सरकार गठन हुन नसकेमा राष्ट्रपतिले बहुमतीय सरकार गठनको दोस्रो विकल्प प्रयोग गर्नेछिन् । सहमतीय सरकार गठनका लागि दिएको समयावधिमा कसैले पनि सरकार गठन गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले संसद्मा पत्र पठाउँदै बहुमतीय सरकार गठन गर्न पत्र लेख्नेछिन् । त्यसपछि बहुमतीय सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।

 

यसरी चुनिन्छन् प्रधानमन्त्री
संसद्को नियमावली २०७३ को नियम ४९ अनुसार संसद्ले प्रधानमन्त्री निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु गर्नेछ । संविधानको धारा २९८ को उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन राजनीतिक सहमतिका आधारमा हुने, तर सहमति हुन नसकेमा सभामुखले तोकेको दिन र समयमा निर्वाचन प्रक्रियामार्फत बहुमतीय सरकार बन्ने उल्लेख छ ।

बहुमतीय आधारमा हुने निर्वाचन प्रक्रियाका लागि सभामुखले निर्वाचन कार्यतालिका तोक्दै संसद्का महासचिवलाई निर्वाचन अधिकृत तोकी प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रावधान छ । निर्धारित समयतालिकामा प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारले आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गरियोस् भन्दै एक–एकजना समर्थक–प्रस्तावक राखी उम्मेदवारी दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि संविधानको धारा २९८ को उपधारा ३ बमोजिम संसद्को तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।

 

चुनावी समीक्षा
स्ट्रोंग थर्ड हुन सकेनौँ : माओवादी
माओवादी केन्द्रले पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्ट्रोंग थर्ड हुने लक्ष्य लिए पनि सोअनुसारको परिणाम प्राप्त हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । पार्टीको संगठनात्मक अवस्था समीक्षा गर्दै माओवादीले चुनावमा ‘स्ट्रोंग थर्ड’ हुने अपेक्षा राखेको थियो । निर्वाचनमा तेस्रो पोजिसनमा पार्टी सजिलै पुगे पनि पहिलो र दोस्रो हुने एमाले र कांग्रेसको परिणामअनुसारकै हाराहारीमा तेस्रो स्थानमा भने पुग्न नसक्दा बल बलियो हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

यद्यपि, उसले पार्टी ४६ स्थानमा विजयी बन्नु, ५० भन्दा बढी स्थानमा उपप्रमुख जित्नु र ५० भन्दा बढी स्थानमा ५ सयभन्दा कम मतले पराजित हुनुले पार्टीको जनआधार राम्रै देखिएको निष्कर्ष पनि निकालेको छ ।

 

माओवादी हेडक्वार्टरद्वारा राजीनामा अनुमोदन
माओवादी केन्द्रीय कार्यालयको सोमबार बसेको बैठकले प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको विषय अनुमोदन गरेको छ । बैठकमा प्रचण्डले कांग्रेससँग भएको भद्र सहमतिमा इमानदारिता देखाउनुपर्ने बताएका थिए । स्थानीय निर्वाचन गराउने, मधेसी दललाई संविधानको दायरामा ल्याउने र निर्वाचनमा सहभागी गराउने मूल उद्देश्यमा सरकार सफल भएको संश्लेषण उनले गरेका थिए ।

 

दुई सातामा देउवा प्रधानमन्त्री

दुई दलबीचको सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न राजीनामा दिँदै छन् । त्यस्तो अवस्थामा एमालेले पनि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार अगाडि सार्नेछ । त्यसो हुँदा बहुमतीय सरकार गठनको बाटोमा संसद् जानेछ । बहुमतीय प्रक्रियाबाट देउवा प्रधानमन्त्री बन्न दुई हप्ता समय लाग्नेछ ।

 

प्रचण्ड सरकारले के–के गर्यो ?

गत १९ साउनमा प्रधानमन्त्री भएपछि प्रचण्डले सुरुमै भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्धमा जोड दिँदै विशेष दूत खटाउने निर्णय गरे । जसअनुसार प्रधानमन्त्रीका विशेष दूतका रूपमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले भारत र उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले चीन भ्रमण गरे । भारतसँग विगतमा बिग्रेको सम्बन्ध प्रचण्डको कार्यकालमा सुमधुर भयो । भारतसँग विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि गठित दुईपक्षीय अनुगमन संयन्त्रका कारण सम्झौता कार्यान्वयन सहज भएको छ । सरकारले भारतसँग नेपालका समस्या र एजेन्डा स्पष्ट रूपमा राखेको छ ।

 प्रचण्ड सरकारकै पालामा चीनसँग ‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजनामा हस्ताक्षर भयो । चीनसँग विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकारले प्रतिबद्धता जनायो । सुरुमा आशंका रहे पनि सरकारले छिमेक सम्बन्धमा परिपक्व भूमिका निर्वाह गर्न सफल भयो । सरकारले भारत र चीनमा मन्त्रीस्तरीय हैसियतमा राजदूत नियुक्त गरेर दुवैलाई उत्तिकै महत्व दिएको सन्देश प्रवाह गर्यो ।

चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमण हुन सकेन । भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको नेपाल भ्रमण यहीबीचमा सम्पन्न भयो । तर, प्रचण्डले ब्रिक्स सम्मेलनको मौकामा भारतको गोवामा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका राष्ट्रपति सि जिनपिङसँग एकैसाथ त्रिपक्षीय साइडलाइन वार्ता गरे र त्रिदेशीय साझेदारीको प्रस्ताव गरे । यो पहिलो ऐतिहासिक संयोग थियो ।

संविधान संशोधन हुन सकेन, तर मधेसकेन्द्रित दलहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारले दुईपटक व्यवस्थापिका–संसद्मा संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता ग¥यो । संशोधनका पक्षमा दुईतिहाइ पुग्ने अवस्था थिएन, तर प्रचण्ड सरकारले मधेसकेन्द्रित दलहरूसँग निरन्तर संवाद जारी राख्यो ।

प्रचण्ड सरकारकै पालामा स्थानीय निकायको पुनर्संरचना भएर त्यहीअनुसार पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । २० वर्षसम्म हुन नसकेको स्थानीय निर्वाचनको पहिलो चरण प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ३१ वैशाखमा सम्पन्न गरेको छ । उक्त निर्वाचनमा मधेसी मोर्चाको एउटा घटक संघीय समाजवादी फोरम पनि सहभागी भएको छ । दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि मधेसी मोर्चाका बाँकी घटक पनि दबाबमा परेका छन् ।

 प्रचण्ड सरकारले बहुचर्चित काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक ) निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय ग¥यो । फास्ट ट्र्याक भारतीय कम्पनीलाई दिने चर्चामाझ सरकारले यो निर्णय गरेको छ । हुन त केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले फास्ट ट्र्याक नेपाल आफैँले निर्माण गर्ने निर्णय गर्दै १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

 प्रचण्ड सरकारका पालामा उज्यालो नेपाल अभियानअन्तर्गत मुलुक लोडसेडिङमुक्त भयो । यसबीचमा भारतबाट बिजुली उल्लेख्य आयात भयो । प्रचण्ड सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा नियुक्त गरेका कुलमान घिसिङको प्रशासकीय र प्राविधिक क्षमताका कारण देश लोडसेडिङमुक्त भयो । नेपालको पानी जनताको लगानी अभियानअन्तर्गत जलविद्युत्मा लगानीका लागि सरकारले गरेको आह्वानको समर्थन भएको छ ।

 विगतमा रोकिएको तराईको हुलाकी राजमार्ग निर्माणले यसबीचमा गति लिएको छ ।

 प्रचण्ड सरकारका पालामा २४ वर्षयताकै उच्च आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव २ प्रतिशत हासिल भएको छ । १२ वर्षयताकै सबैभन्दा कम मूल्यवृद्धि यसबीचमा भएको छ ।

नेपाली सेनाको पुनर्संरचना गर्ने निर्णय प्रचण्ड सरकारले ग¥यो । विद्यमान दरबन्दी र बजेटमा प्रदेश नम्बर २ र ५ मा दुई पृतना थप्ने निर्णय भएको छ ।

 देशमा लगानीको वातावरण बनाउन औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी कानुन तर्जुमा यही सरकारका पालामा भएको छ । वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि बाफियासम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा आएको छ ।

नेपालमा यस वर्ष लगानी सम्मेलन भएको छ र इतिहासमा सबैभन्दा धेरै १३ अर्ब ५१ करोड अमेरिकी डलरबराबरको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ ।

मुटु, मिर्गाैला, क्यान्सर, पार्केन्सन, अल्जाइमर्स, हेड इन्जुरी, स्पाइनल कर्ड इन्जुरी, सिकसेल एनिमिया, मस्तिष्काघात, कलेजो, फोक्सो र थाल्सेमियर गरी १२ वटा प्राणघातक रोगको उपचारका लागि एक लाखसम्मको खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

 नेपाली सेनाको अस्पतालमा सर्वसाधारणले उपचार गर्न सक्ने गरी अस्पताललाई खुला गरिएको छ ।

सबै जिल्लामा पाठेघरको क्यान्सरको परीक्षण र उपचार गर्ने व्यवस्था प्रचण्ड सरकारका पालामा भएको छ । मिर्गाैलारोगीको सम्पूर्ण डायलासिस निःशुल्क गर्ने व्यवस्था भएको छ ।

 प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा सुविधासम्पन्न १५ शैयाको अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ ।

 

जसका कारण सरकार विवादमा तानियो

 नेपाल प्रहरीको आइजिपी नियुक्ति प्रकरणमा सरकार विवादमा तानियो । सरकारले सुरुमा नियुक्त गरेका आइजिपी जयबहादुर चन्दलाई सर्वोच्च अदालतले हटायो । सरकारले नियुक्त गरेका अर्का आइजिपी प्रकाश अर्यालविरुद्ध जारी रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । यो प्रकरणमा सरकार विवादमा पर्यो ।

 प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउने प्रयासको चौतर्फी आलोचना भयो । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको उक्त प्रयासको विरोधमा राप्रपाले सरकार छाड्यो, गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले राजीनामा दिए । सर्वोच्च अदालतले नै महाअभियोग प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिएर निलम्बित प्रधानन्यायाधीशलाई पुनर्बहाली गर्यो ।

 राजदूत नियुक्ति प्रकरणमा सरकार विवादमा पर्यो । कूटनीतिक क्षमता नभएका र विवादित व्यापार व्यवसायमा संलग्नलाई सरकारले राजदूत बनायो, यसमा सरकारको चर्को आलोचना भयो ।

 अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमाथिको महाअभियोग प्रकरण पनि विवादमा पर्यो । सर्वोच्च अदालतले कार्कीलाई अयोग्य ठहर गरेपछि सरकारलाई केही सहजता भयो, तर यसको चर्चा अझै सेलाइसकेको छैन ।

 प्रचण्डको राजकीय भारत भ्रमणका क्रममा भएका दुईपक्षीय सम्झौतामा दुवै देशले अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा समान धारणा राख्ने, अनुगमन संयन्त्रमा भारतीय राजदूत र नेपालका परराष्ट्रसचिव राख्नेजस्ता विषयमा टीकाटिप्पणी भयो ।

एमाले तत्काल सरकार परिवर्तनको विपक्षमा 
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले तत्काल सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको विपक्षमा उभिएको छ । तत्काल नेतृत्व परिवर्तन निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत हुने भन्दै एमाले विपक्षमा उभिएको हो ।

सरकार परिवर्तनको खेलले ३१ जेठका लागि तोकिएको दोस्रो तहको निर्वाचनको मिति अनिश्चित बन्न सक्ने एमालेको ठहर छ । ‘निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइरहेको अहिलेको अवस्थामा खरदार, सुब्बा तहका कर्मचारीको सरुवा र नियुक्ति त हुन नसक्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकार परिवर्तनका कुराले तोकिएको दोस्रो चरणको निर्वाचन समयमै हुन्न कि भन्ने हामीलाई गम्भीर चिन्ता छ,’ एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने ।

---

Source: E-Nayapatrika

To read in your mobile download our android app from google play store. Click Here To Download App