बिएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने सरकारको निर्णय, मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गगनलाई बोलाइएन

 

काठमाडौं– बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले झापास्थित बिएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला सरकारले गरेको निर्णय उल्ट्याउँदै पुष्पकमल दाहाल सरकारले सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको हो।

 

सम्बन्धन दिने निर्णय सरकारले डा. गोविन्द केसीसँग गरेको सम्झौता विपरित छ। सरकारले डा. केसीसँग चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित नगरी नयाँ सम्बन्धन नदिने सम्झौता गरेको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले करिब दुई महिनाअघि डा. केसीसँग प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटी सम्बन्धनबारे लचिलो बन्न आग्रह गरेका थिए।

 

डा. केसीले विधेयक पारित नगरी कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिए, जेठ २० गतेदेखि फेरि अनशन बस्ने चेतावनी दिएका छन्।

 

मन्त्री थापालाई बाइपास गरी सम्बन्धन
बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठक स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाबिनै बसेको थियो। बुधबारको बैठकमा मन्त्री थापालाई बोलाइएको थिएन। मन्त्री थापाले क्याबिनेट बैठकबारे आफूलाई थाहै नभएको कुरा सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत जानकारी गराएका थिए। उनले ट्विटमा मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय त के बैठकबारे समेत जानकारी नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।

यसअघिका चार वटा बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले बिएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने प्रस्ताव लगेका थिए। स्वास्थ्य मन्त्री थापाले डा. केसीसँगको सम्झौता विपरित सम्बन्धन दिन नहुने अडान लिएपछि निर्णय रोकिएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्री थापा सम्बन्धन दिन बाधक बनेपछि उनलाई जानकारी नै नदिई बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो।

 

मन्त्री थापाले डा. केसीसँगको सम्झौता उल्लेख गर्दै भने, ‘नयाँ सम्बन्धन दिने निर्णय सरकार आफैँले गरेको सम्झौताको उल्लंघन हो।’ चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित नगरी नयाँ सम्बन्धन दिन नहुने मन्त्री थापाको अडान छ।

 

सम्बन्धन दिन केयूमाथि दबाब
प्रधानमन्त्री दाहाल र शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेलले बिएन्डसीलाई सम्बन्धन दिन काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू)माथि दबाब दिएका छन्। केयू उपकुलपति डा. रामकण्ठ माकाजू पनि नयाँ सम्बन्धन दिने पक्षमा देखिएको स्रोतले जनाएको छ।

To read in your mobile download our android app from google play store. Click Here To Download App