आज ४ बजेदेखि ११ औं अनशन बस्दै डा. केसी, यस्ता छन् माग

 

काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षा सुधारका ठोस माग राखेर बारम्बार सरकारको ध्यानाकर्षण गरे पनि सुनुवाई नभएको भन्दै डा गोविन्द केसी आजदेखि ११ औं आमरण अनशन बस्ने भएका छन्। डा. केसीको माग आज दिउसो ४ बजेसम्म पनि पुरा नभए उनी त्यसपछि अनशन बस्ने भएका हुन्।

आफूले यसअघि माग पूरा गर्न यही असार ३१ गतेको अल्टिमेटम दिएको तर पूरा नभएकाले अनशनको घोषणा गरिएको डा केसीले बताएका छन्। 

‘पटक–पटक आश्वासन दिइएपनि यो अवधिमा मागहरु पूरा नभएकाले आज अपरान्ह ४ बजेदेखि सत्याग्रह शुरु गर्ने जानकारी गराउँछु।’

विगतमा झैं यसपल्ट पनि नागरिकहरुको हरेक तह र तप्काबाट सद्भाव, सहयोग र सहभागिता हुने उनको विश्वास छ ।  डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित  र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका अनियमतता रोक्ने प्रमुख माग अघि सारेका छन्। 

उनले तत्काल माथेमा प्रतिवेदन अनुरुप आफूले दिएका सुझावसहित चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्नुपर्ने माग पहिलो नम्बरमा उठाएका छन्।

यसैगरी चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भएका अनियमितता रोक्न विभिन्न कार्य गर्नुपर्ने बताएका छन् । जसअन्तर्गत विभिन्न माग छन् । उनले आइओएममा तत्काल डिनको सिफारिश अनुसार सहायक डिन र क्याम्पस प्रमुख नियुक्त गर्न, आइओएमलाई विगतका सम्झौताअनुसार थप स्वायत्तता दिंदै विद्यार्थी भर्ना, शुल्क र सम्बन्धनसम्बन्धी अधिकार त्रिवि कार्यकारी परिषदबाट आइओएममा फिर्ता गर्न र  सरकारी निर्देशन र अदालतको आदेश अटेरी गर्ने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्। 

चिकित्सा शिक्षा आयोग नबनुन्जेलसम्म मेडिकल शिक्षाका सबै तहको शुल्क विश्वविद्यालयले नभई सरकारले तोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, एमडी, एमएस र एमडीएस तहको शुल्क यही शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने गरी काठमाडौं विश्वविद्यालयमा जस्तै सबै निजी कलेजहरुका लागि २२ लाख कायम गर्नुपर्ने र आइओएममा पदाधिकारी नियुक्त नगरेर अस्तव्यव्यस्त बनाइएको भन्दै आइओएमका अधिकार खोसेर लैजाने तथा नाजायज रुपमा धेरै शुल्क कायम गर्ने समेत त्रिवि पदाधिकारीले गरेका उल्लेख गर्दै तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्ने माग उनले अघि सारेका छन्। 

 

मागहरु

१) तत्काल माथेमा प्रतिवेदन अनुरुप हामीले दिएका सुझावसहित चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गरियोस् । 

२) चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भएका अनियमितता रोक्न निम्न काम गरियोस्

• आइओएममा तत्काल डिनको सिफारिश अनुसार सहायक डिन र क्याम्पस प्रमुख नियुक्त गरियोस्
• आइओएमलाई विगतका सम्झौताअनुसार थप स्वायत्तता दिंदै विद्यार्थी भर्ना, शुल्क र सम्बन्धनसम्बन्धी अधिकार त्रिवि कार्यकारी परिषदबाट आइओएममा फिर्ता गरियोस्
• सरकारी निर्देशन र अदालतको आदेश अटेरी गर्ने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन तत्काल खारेज गरियोस्
• चिकित्सा शिक्षा आयोग नबनुन्जेलसम्म मेडिकल शिक्षाका सबै तहको शुल्क विश्वविद्यालयले नभई सरकारले तोक्ने व्यवस्था गरियोस् ।
• एमडी, एमएस र एमडीएस तहको शुल्क यही शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने गरी काठमाडौं विश्वविद्यालयमा जस्तै सबै निजी कलेजहरुका लागि २२ लाख कायम गरियोस्
• आइओएममा पदाधिकारी नियुक्त नगरेर अस्तव्यव्यस्त बनाउने, आइओएमका अधिकार खोसेर लैजाने तथा नाजायज रुपमा धेरै शुल्क कायम गर्ने त्रिवि पदाधिकारीलाई तत्काल बर्खास्त गरियोस् । 

To read in your mobile download our android app from google play store. Click Here To Download App