समाचार लेख्ने पत्रकारकै छ यस्तो बेहाल, एक तिहाइले न्यूनतम तलब पनि पाउँदैनन्

 

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले मुलुकभर गरेको सर्वेक्षणअनुसार अझै पनि ३२.३ प्रतिशत श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारले श्रमजीवी पत्रकार ऐनले तोकेबमोजिम न्यूनतम पारिश्रमिक पाउँदैनन् । ऐनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक मात्र पाउने ३५.७ प्रतिशत छन् भने तोकेभन्दा बढी पाउनेको संख्या ३२. प्रतिशत रहेको छ । 

विधागत अवस्थालाई हेर्दा रेडियोमा कार्यरत ४२.६ प्रतिशत श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारले न्यूनतम पारिश्रमिक पाएका छैनन् । त्यस्तै पत्रपत्रिकामा कार्यरतमध्ये ३२.६ प्रतिशतले र टेलिभिजनमा कार्यरत २४.९ प्रतिशतले न्यूनतम पारिश्रमिक पनि पाउन सकेका छैनन् । अनलाइनमा कार्यरतमध्ये २१.५ प्रतिशतले न्यूनतम पारिश्रमिक पाउन नसकेको समितिले जनाएको छ । 

प्रतिवेदनअनुसार नियुक्तिपत्र प्राप्त गर्ने पत्रकारको संख्या पनि निकै कम देखिएको छ । जम्मा ७४.२ प्रतिशत पत्रकारले मात्र नियुक्तिपत्र प्राप्त गरेका छन् । नियुक्तिपत्र प्राप्त गर्नेमध्ये ४४.१ प्रतिशत स्थायी छन् भने ५५.९ प्रतिशत अस्थायी रहेका छन् । 

एक चौथाइले नियुक्तिपत्र पाउन सकेका छैनन् 

अहिले पनि २५.८ प्रतिशत श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारले नियुक्तिपत्र पाउन सकेका छैनन् । सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत पत्रकार, कर्मचारी र कामदारमध्ये ६३.९ प्रतिशत पूर्णकालीन छन् भने २२.१ प्रतिशत आंशिक, १३.५ प्रतिशत स्ट्रिन्जर र नखुलेका ०.५ प्रतिशत रहेका छन् । अझै २६.२ प्रतिशतलाई श्रमजीवी पत्रकार ऐनले तोकेको पारिश्रमिकबारे जानकारी छैन । 

सञ्चार प्रतिष्ठानमा पारिश्रमिक भुक्तानीको अवस्था हेर्दा अहिले पनि हरेक महिना तलब खाने पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको संख्या जम्मा ६६.९ प्रतिशत रहेको छ । करिव ९.९ प्रतिशतले दुई महिनामा एकपटक तलब बुझ्छन् भने २३.१ प्रतिशत पत्रकारले तीन महिनामा एकपटक वा सोभन्दा बढी समयमा मात्र तलब पाउँछन् । 

सञ्चार क्षेत्रमा बिदाको अवस्था हेर्दा ४३ प्रतिशत सञ्चार प्रतिष्ठानमा अहिले पनि कुनै पनि बिदाको व्यवस्था गरिएको छैन । करिब ५७.७ प्रतिशत सञ्चार प्रतिष्ठानले ऐनले तोकेको सेवासुविधाबाट श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारलाई वञ्चित गरेका छन् । ऐन कार्यान्वयन नगर्नेलाई सरकारी निकायबाट दिइने कुनै पनि प्रकारका विज्ञापनसमेत रोक्ने, सूचना विभागबाट प्राप्त गर्ने पत्रकार परिचयपत्र लिँदा कम्तीमा तीन महिनासम्मको पत्रकारको तलब पठाएको बैंक भौचर उपलब्ध गराउनेलगायत सुझाव समितिलाई प्राप्त भएका छन् । रासस 

To read in your mobile download our android app from google play store. Click Here To Download App