यसकारण निजी शिक्षण अस्पतालहरु सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्छ

 

एउटा गाउँको घरमा चोर पसेछ । घरधनीले थाहा पाए, को हो ? भन्दै खोजी गर्न थालेछन् । चोरले अँध्यारोको मौका छोपी फुत्त बाहिर निस्केर बत्तीको ओझेलमा बसेर ठूलो–ठूलो स्वरमा चोर... चोर भन्दै कराउन थाल्यो । वल्लो घर पल्लो घर सबैतिरबाट गाउँलेहरु बाहिर निस्केछन् । चोर पसेको घर धनी पनि बाहिर आए । घर धनीले भने हाम्रोमा पनि कोही आएजस्तो लाग्यो, चोर कहाँ आएछ हँ भनी खै गरे । त्यसपछि खोजी हुन थाल्यो।  पहिलो पटक चोर भनेर कराउने को हो ? हेर्दै खोज्दै जाँदा अर्कै गाउँका एक अपरिचित देखा परे।  हेर्दा भलाद्मी जस्ता देखिन्थे।  उनैले पहिलो पटक चोर भनेर कराएका थिए ।’ यो प्रसंङ्ग अहिले देशमा सिर्जना गरिएको मेडिकल कलेजसम्बन्धी मुद्दाको हो । केही दिनअघि काठमाडौंका केहीस्थानमा जुलुस भयो, नारा लाग्यो र सभा भयो,।  त्यहाँ स्वास्थ्य क्षेत्रका माफिया मुर्दावाद, सरकारले माफियाको निर्देशनमा विधेयक ल्याउन लागेको भनी सोही क्षेत्रमा केही भलाद्मीहरुले भाषण छाँट्दै थिए । बास्तवमा कुराचाहीं माथि भनेजस्तै थियो । पल्लो गाउँको हेर्दा भलाद्मीजस्तो देखिने चोरले चोर..चोर भनेर कराएजस्तो नै हो,  यो सरकारले माफियाको निर्देशनमा ऐन ल्याएको भन्नु । 

 

माधव विद्रोही

सरकारले त यो क्षेत्रमा देखिएको विकृति हटाउन र यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न ऐन ल्याउन खोजेको थियो । जुन माफियाहरुले सञ्चालन गरिरहेको स्वास्थ्य क्षेत्रको सिण्डिकेट तोडिने वाला थियो । अब भने माफियाहरु जुर्मुराउन लागे । लागेमात्रै होइन, सडकमा उभिएर माथि भनिएझै माफियाले बर्बाद गर्न लाग्यो भन्दै कराउन थाले । बरु यत्तिकै होस् भनेर अन्त्यमा बाध्य बनाएर भएपनि माफियाले स्वास्थ्यको क्षेत्र ओगट्न खोजेको छ ।

यहाँ सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको केही विकृति हटाउन केही ऐन, कानुनलाई अलि कसिलो बनाएर स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धात्मक बनाएर, अनियन्त्रित क्षेत्रलाई नियन्त्रणमा ल्याउने, स्वास्थ्य शिक्षाको क्षेत्रबाट विदेश जाने गरेका नेपाली रुपैया स्वदेशमै राख्ने र विदेशी रुपैयाँ नेपाल भित्र्याउने कार्यको थालनी गर्न ऐन कानुन बनाउन लागिरहेको थियो । तर, सरकारले यो क्षेत्रलाई पारदर्शी तथा उज्ज्यालो बनाउने र व्यवस्थित गर्ने होभने अँध्यारोमा बसेर चोर भन्नेहरुले अवसर पाउने छैनन् त्यसकारण सुरुमै यसलाई रोकियो भने धेरै स्वार्थ सिद्ध गर्न सकिन्छ भन्ने मनसाय माफियाहरुको रहेको छ । 

नेपालमा २०४८ सालदेखि व्यापार व्यवसाय गर्ने वातावरण बन्दै आएको थियो । यही अवस्थामा सूचना र सञ्चार, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा निजी क्षेत्र आकर्षित हुँदैगए । हामीलाई हेक्का छ २०४६ अघि काठमाण्डौका बजारमा गोरखापत्र बाहेक नवभारत टाइम्स्, टाइम्स् अफ इडिया, टेलिग्राफलगायत भारतीय दर्जनौ अखवार नेपालमा विक्री हुन्थ्यो । सञ्चार क्षेत्रले विकृति ल्याउँछ भनेर त्यतिखेर सरकारले ब्रोडसिट अखवारको दर्ता रोकेको भए अहिले आजको समाचारपत्र, राजधानी, नयाँ पत्रिका ब्लाष्ट टाइम्सजस्ता अखवारहरु प्रकाशनमा आउने थिएनन् ।

सरकार डा. केसीलाई बचाउन चाहिरहेको छ । स्वास्थ्यकर्मी लगाएर स्लाइन दिइरहेको छ तर, केसी बचाउअभियानमा लागेकाहरु केसीलाई सरकारले लगाएको स्लाईन थुतेर फलिदिन्छन् अनि मानव अधिकारवादी नामका कांग्रेसी कार्यकर्ताहरु विज्ञप्ति जारी गर्छन्, सरकारले केसीलाई मार्न खोज्यो । अधिकारवादीको यो भनाई कसरी पत्याउने ?  

त्यस्तै, सरकारले निजी विद्यालय सञ्चालन गर्न नदिएको भए अहिले पनि दिल्ली, हैदरावाद, वनारस, पटना, पूर्वको दार्जिलिङलगायतका स्थानमा नेपाली विद्यार्थीको घुइँचो लाग्ने नै थियो । नेपालमा धेरै नीजि क्षेत्रका विद्यालयहरु खुले केही विकृति पनि देखिन थाल्यो अब त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले कसिलो बनाउँदै लगिरहेको छ । अहिले हिजोको तुलनामा मावि तह अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरु विदेशिन छाडेका छन्, सानो आकारमा मात्र विदेशिने गरेका छन् ।

त्यस्तैगरी यातायातको क्षेत्र हेरौं एउटा दुईवटा गाडी जिल्ला जिल्लाबाट काठमाण्डौं पुग्ने गर्थे, अन्य स्थान जान पनि काठमाण्डौं गएर वा बीचमा धेरै गाडी परिवर्तन गर्दै जानु पदथ्र्यो तर, अहिले त्यस्तो छैन् । हिजो प्रवद्र्धनात्मक अवस्था थियो सरकार चुप लाग्यो अब गुणात्मक सेवा दिने अवस्था आएको छ।  सरकारले यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट तोड्दै व्यवस्थित गर्न खोज्दैछ । त्यसकारण पहिला मात्रात्मक बृद्धि पछि गुणात्मक खोज्ने हो । सरकार अहिले त्यस्तै गर्न चाहिरहेको देखिन्छ । 

अहिले नेपालको धरान विराटनगर, जनकपुर, चितवन, नेपालगञ्ज, भैरहवा, पोखरा, लुम्विनी, काठमाण्डौं, ललितपुर भक्तपुरलगायतका स्थानमा झण्डै डेढ दर्जन मेडिकल र डेण्टल शिक्षण अस्पतालहरु खुलेका छन्भने केही स्थानमा मेडिकल तथा डेण्टल शिक्षण अस्पतालहरु खुल्ने प्रक्रियामा रहेका छन् । यो क्रम बढ्दै जाने हो भने डा. केसी. र डा. माथेमाले भनेजस्तै देशको दुर दराजमा पनि अस्पताल खुल्ने छन् । तर, एकै पटक मुस्ताङ, ताप्लेजुङ्ग र खोटाङमा शिक्षण अस्पताल खोल्नु पर्छ भनेर कुरा गर्दा त हुन्छ तर, काम कसले गर्ने ? 

अनसन बसेर सरकारलाई यो निर्णय गर त्यो निर्णय गर भन्नु कुन विधिमा छ ? किन गर्नु चुनाव, किन बनाउनु यति धेरै सांसद डा. गोविन्दलाई सोधेर सरकार चलाउँदा भइगयो नि ! उहाँहरुको यो भनाईले कुन प्रजातान्त्रिक विधिको व्याख्या गरिरहेको छ ? उहाँ शेरबहादुर देउवाले जस्तै शासन  चालोस् । तस्कर र भ्रष्टहरुको पक्षमा फैसला न्यायाधीशले नगरे न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने प्रबृत्तिको सत्ताको पक्षमा हुनुहुन्छ ? 

 

अहिले काठमाण्डौंमा बसेर शिक्षण अस्पताल स्थापना र सञ्चालन गर्नेहरुले किन आप्mनो ठाउँमा ती अस्पतालहरु खोल्न सकेनन ? कुरा प्रष्टै छ । निजी क्षेत्रले आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्दै सेवा पनि गर्ने व्यवसाय पनि गर्ने सोच राखेका छन् । जहाँ व्यवसाय चल्छ त्यहाँ लगानी हुन्छ । बरु सरकारले खोल्न लाग्योभने शहरमा होइन गाउँमा खोल भन्न सकिन्छ । अहिले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित एकाध शिक्षण अस्पतालले गरेका केही कमजोरीहरुलाई औल्याउने नाममा करोडौं लगानी गरेर खोलेका सम्पूर्ण शिक्षण अस्पतालहरु सबैको गुणस्तरहीन छ भनेर नेपालकै स्वास्थ्य शिक्षाको बद्नाम गराइदैछ यो कस्को पक्षमा छ ?

यो विदेशी मेडिकल कलेजहरुको पक्षमा रहेको स्पष्ट देखिन्छ । यो नेपाल र नेपालीको हीतमा त छैन । विदेशीको पक्षमा काम गर्ने एजेण्टहरु पनि यो आन्दोलनमा सहभागी भएको देखिन्छ । नत्र, जब विद्यार्थीहरु मेडिकल साइन्समा अध्ययन गर्नेबेला हुन्छ ठीक त्यहीबेला किन अस्त व्यस्त देखाइन्छ ? यो प्रश्नको जवाफ आन्दोलनकारीहरुले दिनै पर्नेहुन्छ ।   

डा. केसीको आन्दोलनमा धेरैतिरबाट विभिन्न आवाज उठेको छ । डाक्टरसाहेबको एउटा मागको कुरा गरौं नेपालमा सञ्चालित सबै मेडिकल कलेजहरुले ७५ प्रतिशत छात्रबृत्तिमा नेपाली विद्यार्थी पढाउनु पर्छ । माग राम्रो छ त्यसले अर्को विकल्प पनि दिएको छ त्यो भनेको यदि निजी कलेजले ७५ प्रतिशत छात्रबृत्ति धान्न सकेनभने त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ । 

यसो भए सरकारले मेडिकल कलेज थप्दैन हामीले सञ्चालन गरेको कलेजहरुले भनेजस्तै गर्न सक्छौं र आप्mनो सिण्डिकेट सुरक्षित हुन्छ भन्ने नै हो । हो, सरकारले नै मेडिकल कलेजहरु आफै चलाउनु पर्छ तर, अहिले सरकारको प्राथमिकता के हो गाउँ–गाउँमा तोकिएको निशुल्क औषधि पुर्याउने हो कि मेडिकल कलेजमा पढ्न आएका विद्यार्थीहरुलाई ७५ प्रतिशत छात्रबृत्ति उपलब्ध गराउने ? विद्वान डाक्टर साहेबहरुले भनिदिनु प¥यो । अहिले पनि सरकारले छुट्टयाएको झाडा पखालाको औषधि बोकेर डाक्टरहरु गाउँ जान तयार हुँदैनन् । उनीहरुलाई दिइएको दरवन्दी र समयभरी अरुलाई जिम्मा लगाएर काठमाण्डौंमा नै थुप्रिने गरेका छन् । यहाँसम्मकी कति डाक्टरहरु त रमानापत्र लिन पनि गाउँ जाँदैनन् । एउटा सरकारी कर्मचारी जो आफ्नो कर्तव्य छाड्छ अनि सरकारको यो निर्णय बदर गर भन्छ, उ आफै कति नैतिक धरातलमा छ ? गोविन्द केसीले शिक्षा सुधारको नामबाट किन राजनीति गर्दैछन् ? सरकारलाई यो क्षेत्रमा सुधार गर भन्ने नैतिक धरातल कायम राख्न डा. केसीले आफ्नो अस्पतालमा पूरा समय सेवा दिनु पर्छ । हैन भने आफनो पेसा छोडेर कांग्रेसको झण्डामुनी बसेर राजनीति गरे हुन्छ ।

अहिले धेरैतिरबाट भन्ने गरिन्छ, यो आन्दोलनमा समाजसेवी, डाक्टर, मानव आधिकारवादी, पत्रकार, राजनीतिक दल, पूर्व प्रधानन्यायाधीश जस्ता विद्वानहरु लाग्नु भएको छ । उहाँहरुले बेठीक कुरा गर्नुहुन्न भन्ने धेरैलाई लाग्न सक्छ । ओली सरकारले गलत पो गरेको छ की भन्ने पनि लाग्न सक्छ । तर, नआत्तिनुस् । यो आन्दोलनमा जो जो लागे पनि वा बाहिरबाट समर्थन गरे पनि धरातलमा उभिएर कुरा गर्नुपर्छ । समाजसेवीको रुपमा रविन्द मिश्रलाई उभ्याइएको छ जो गलत हो उनी साझा पार्टीका तर्फबाट राजनीति गरिरहेका छन् ।सायद केपी ओली जेल बसेको समय पनि उनी नेपाल बसेका छैनन् । अहिले सजिलो समय भएपछि उनी नेपालमा राजनीति गर्न आएका हुन् भन्नेकुरा तपाई हामी सबैलाई थाहा छ, ।  

नेपालमा २०४८ सालदेखि व्यापार व्यवसाय गर्ने वातावरण बन्दै आएको थियो । यही अवस्थामा सूचना र सञ्चार, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा निजी क्षेत्र आकर्षित हुँदैगए । हामीलाई हेक्का छ २०४६ अघि काठमाण्डौका बजारमा गोरखापत्र बाहेक नवभारत टाइम्स्, टाइम्स् अफ इडिया, टेलिग्राफलगायत भारतीय दर्जनौ अखवार नेपालमा विक्री हुन्थ्यो । सञ्चार क्षेत्रले विकृति ल्याउँछ भनेर त्यतिखेर सरकारले ब्रोडसिट अखवारको दर्ता रोकेको भए अहिले आजको समाचारपत्र, राजधानी, नयाँ पत्रिका ब्लाष्ट टाइम्सजस्ता अखवारहरु प्रकाशनमा आउने थिएनन् ।

 कुरा सबै नेपालीलाई थाहा छ । अहिले सरकारी अस्पतालमा आन्दोलन गरेर उनीहरु निजी अस्पतालबाट नाफा कमाई रहेका छन् अनि भन्छन् हामी नेपाली जनता ठगिएको हेर्न सक्दैनौं । निजी अस्पतालमा विमारीले दुईचार हजार तिर्न सकिएन छुट गरिदिनु पर्यो भन्यो भने ‘यो अस्पताल सबै बैकमा छ हिसाव किताव बैकले हेर्छ के गर्नु बैकले मान्दैन’ भन्दै महिलाले घाँटीमा लगाएको तिलहरी वा मंगलसुत्र पनि जीउबाँचे घीउ खान पाइन्छ भन्दै छिनेका छन्,।  त्यो पनि नहुनेलाई दुई चारदिन बेडमै सुताएर बेडचार्ज लिएरै मात्र विदा दिने गरेका छन् । त्यो अवस्थामा जनताले पनि सुतेरै पैसा किन तिर्नु भन्दा ऋण गरेर भएपनि उकास्ने गरेका छन् । पत्रकारले त जे घटना हुन्छ त्यही समाचार बनाएर आप्mनो दुष्टिकोण अलि छिराएर पनि लेख्ने गरेका छन् जो स्वभाविक नै हो । सक्नेले आप्mनो दृष्टिकोण दिन्छन् नसक्नेले अरुकै दृष्टिकोणमा दगुर्छन् । 

केही समयदेखि अलि चर्चामा आउनु भएको पूर्व प्रधानन्यायाधीश शुशिला कार्की उहाँ अब यही आन्दोलनबाट नेपाली कांग्रेसमा स्थापित भएर पार्टी राजनीतिमा आउन खोज्दै हुनुहुन्छ । तपाई ढुक्क हुनुहोस् । नत्र उहाँलाई त थाहा छ कि शासन, भावना वा लहडमा चल्नु हुँदैन विधिमा चल्नु् पर्छ । उहाँले ओली सरकारलाई ‘दुई तिहाईको दम्भ नदेखाउ, देशमा आगो बाल्छौं’ भन्नु भएको छ । उहाँ कांग्रेसको राजनीति नगर्ने होभने यस्तो गलत कार्यको पक्ष पोषण गर्नुहुने थिएन । 

अनसन बसेर सरकारलाई यो निर्णय गर त्यो निर्णय गर भन्नु कुन विधिमा छ ? किन गर्नु चुनाव, किन बनाउनु यति धेरै सांसद डा. गोविन्दलाई सोधेर सरकार चलाउँदा भइगयो नि ! उहाँहरुको यो भनाईले कुन प्रजातान्त्रिक विधिको व्याख्या गरिरहेको छ ? उहाँ शेरबहादुर देउवाले जस्तै शासन चालोस् । तस्कर र भ्रष्टहरुको पक्षमा फैसला न्यायाधीशले नगरे न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने प्रबृत्तिको सत्ताको पक्षमा हुनुहुन्छ ? 

नेपाली कांग्रेसलाई केसीको माग पूरागर भन्ने कुनै पनि हैसियतको अधिकार छैन । नेपाली कांग्रेसकै पालामा डा. के.सी.ले ७ पटक अनसन बसी सके तर, पनि कांग्रेसले माग पूरा गर्न गरेन र चाहेन वा सकेन आफैले गर्न नसकेको काम अरुलाई गर भनेर कसरी दवाव दिन मिल्छ ? गर्ने भए कांग्रेसले नै गरी हाल्थ्यो नि ! त्यसबेला प्रधानमन्त्री शुशिल कोइराला नेतृत्वको सरकारमा तीन पटक र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा ४ पटक अनसन बसेका केसीको माग किन पूरा गरेन कांग्रेसले ? केसीले कांग्रेसका नेता गगन थापा स्वस्य मन्त्री हुँदा दुई पटक अनसन बसेका थिए । जो अहिले केसीका माग पुरा गराउने प्रवक्ता बनेर भाषण छाँट्दैछन् । थापाले आफू मन्त्री हुँदा त्यो माग किन पूरा गरेनन् ? त्यसकारण डा. केसीलाई दवाई गर्न रोकेर उनको ज्यानलाई सत्ता स्वार्थमा साट्न नेपाली कांग्रेस चाहिरहेछ । सरकार डा. केसीलाई बचाउन चाहिरहेको छ । स्वास्थ्यकर्मी लगाएर स्लाइन दिइरहेको छ तर, केसी बचाउअभियानमा लागेकाहरु केसीलाई सरकारले लगाएको स्लाईन थुतेर फलिदिन्छन् अनि मानव अधिकारवादी नामका कांग्रेसी कार्यकर्ताहरु विज्ञप्ति जारी गर्छन्, सरकारले केसीलाई मार्न खोज्यो । अधिकारवादीको यो भनाई कसरी पत्याउने ?  

सरकारी र नीजि मेडिकल कलेमा रहेका एमबिबिएस र बिडिएसको सीट संख्या नपुगेर वर्षेनी हजारौ संख्यामा विद्यार्थीहरु विदेशका कमसल मेडिकल कलेजमा पढ्न जान बाध्य छन । यस्तो अवस्थामा स्वदेशकै मेडिकल कलेजको क्षमता अनुसार बढी भन्दा बढी बिद्यार्थी भर्ना गर्न सक्ने मेडिकल कलेजहरुको संख्या बढाउने कि भएका मेडिकल कलेजहरुलाई पनि हतोत्सायी गर्ने ? गुणस्तरीय राम्रा र सुलभ शुल्कमा अध्यापन गर्नसक्ने नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न पाउने कि नपाउने ? विदेशी विद्यार्थीहरूलाई समेत नेपालमा पढ्ने वातावरण बनाउने कि नेपाली विद्यार्थीलाई विदेशमा पढ्न पठाउन वाध्य पार्ने ? आफू सत्तामा हुँदा पनि केही गर्न नसकेको कांग्रेसले अब पनि प्रगतिको बाधक बन्ने ? नेपाली कांग्रेसले यी प्रश्नहरुको उत्तर दिनै पर्ने हुन्छ ।

सरकारले गर्नु पर्ने काम
नेपालका मेडिकल शिक्षा किन महंगो भयो ? के मेडिकल शिक्षा विदेशमा पनि यस्तै मंहगो छ ? के नेपालमा स्थापना भएका प्राइभेट मेडिकल डेण्टल कलेजहरुले साँच्चै नाफा मात्रै कमाउन खोजेका छन ? शिक्षण अस्पतालहरुमा बेथितिहरु के के छन ? गुणस्तरको मापन विधि प्रक्रिया कस्तो छ ? सरकारले गर्न नसकेको काम जनताले आफ्नो लगानीमा गरेको सेवा व्यवसायलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने ? यी प्रश्नहरुको समाधान खोज्दै एमबिबिएस, बिडिएस, पोष्ट ग्राजुयट, एमडि र एमएसको शुल्क, खर्चको लागत वैज्ञानिक ढंगले निर्धारण गरी सबै क्षेत्रको तथ्याङ्क सरकारले राखी सबै नियमन गर्ने नीति बनाउन आवश्यक छ । यस्ता बिषयमा सरकारले लगानी गरी शुल्क घटाउने फ्याकल्टी उपलब्ध गराउने, प्राविधिक उपलब्ध गराउने, उपकरणहरु उपलब्ध गराउने डायलायसिस, मुटुको सेवा उपलब्ध गराएजस्तै अरु सेवाहरु आफैले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । 

नेपालमा हालसम्म सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेका र शिक्षा मन्त्रालले सिफारिस गरी विदेश पढ्न पठाएका डाक्टर वा अन्य जनशक्तिहरूको खोजी गरी तिनीहरुलाई सरकारी अवश्यकता अनुसार ठाउँमा खटाउन सक्नुपर्छ । कुनै पनि कलेजको क्षमताको आधारमा सिट संख्या निर्धारण गर्नुपर्छ । मेडिकल शिक्षा लागतको आधारमा व्यवहारिक शुल्क निर्धारण हुनुपर्छ । विद्यार्थीहरुलाई विदेशमा पढ्न पठाउन रोक्नुपर्छ बरु विदेशी विद्यार्थीहरुलाई नेपालमा पढ्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । गाउँ–गाउँ र दुर्गम क्षेत्र दुरदराजमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सरकारी ध्यान जान जरुरी छ । 

अहिले शिक्षण अस्पतालहरु निजी क्षेत्रलाई चलाउनु दिनु हुँदैन भन्ने डा. केदारभक्त माथेमाले उठाउनु भएको छ, । उहाँले भनेजस्तै राजधानीका तीन वटै जिल्लामा रहेका निजी शिक्षण अस्पतालहरु सरकारले खरिद गर्ने र सातवटै प्रदेशका आवश्यकीय स्थानमा स्थापना गर्ने विकल्प पनि सरकारसँग छ । यसबाट सरकारले राम्रै फाइदा लिन पनि सक्छ । पढाई सकेकाहरुलाई गाउँ–गाउँमा खटाउन पनि सकिने कोटा वा छात्रबृत्तिमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई निश्चित समयसम्म पहाड वा दुर्गम गाउँमा बस्नै पर्ने नीति बनाउने हो भने गाउँका समस्या पनि समाप्त हुने छ । सरकारले एउटा राम्रो स्वास्थ्य प्राधिकरण बनाएर अगाडि बढ्ने हो भने न्याम्स, त्रिविवि शिक्षण अस्पताल तथा बिपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान जस्ता अन्य मेडिकल कलेज राम्ररी सञ्चालन गर्न ठोस कदम चाल्नु पर्दछ । र, निजी अस्पतालहरुलाई कडाईका साथ सुरक्षित ढंगले चल्न पनि सक्ने जनता पनि नठगिने गरी व्यवस्थापन गर्न सरकार पछि पर्नु हुँदैन । यो चुनौतिलाई समाजवादी धारबाट अवसरमा बदल्नु पर्छ । जनतालाई विश्वास छ यस कार्यमा ओली सरकार सफल हुने छ

केही समयदेखि अलि चर्चामा आउनु भएको पूर्व प्रधानन्यायाधीश शुशिला कार्की उहाँ अब यही आन्दोलनबाट नेपाली कांग्रेसमा स्थापित भएर पार्टी राजनीतिमा आउन खोज्दै हुनुहुन्छ । तपाई ढुक्क हुनुहोस् । नत्र उहाँलाई त थाहा छ कि शासन, भावना वा लहडमा चल्नु हुँदैन विधिमा चल्नु् पर्छ । उहाँले ओली सरकारलाई ‘दुई तिहाईको दम्भ नदेखाउ, देशमा आगो बाल्छौं’ भन्नु भएको छ । उहाँ कांग्रेसको राजनीति नगर्ने होभने यस्तो गलत कार्यको पक्ष पोषण गर्नुहुने थिएन । 

अहिलेसम्मका सरकारको असफलतामा नीजि क्षेत्रले देखाएको चासो र उत्सुकता उसको अपराध होइन र सरकारसँगको छिनाझपटीको प्रहार नीजि क्षेत्रलाई बनाइनु हुन्न र निजी क्षेत्रलाई असफल पार्नतिर लाग्नु पनि हुँदैन । यसलाई कानुनको दायरामा बसेर काम गर्न दिनुपर्छ । देशको विकास गर्न नीजि क्षेत्रको भुमिका अतुलनीय छ । 

कतिपय क्षेत्रमा सरकारले गर्न नसकेको कामहरु निजी क्षेत्रले गरेको छ त्यसले पनि सरकारका कति समस्या समाधान गरेको छ । त्यसकारण, डा. केसीले पनि विधिको शासन मान्नै पर्छ अनसनबाटै सरकार चलाउछु भन्ने हठ केसीले पनि छोड्नु पर्छ । पेशाप्रति इमान्दार बन्नु पर्छ । अहिले केसीलाई ‘माग पूरा नगरे वार्तामा बस्दिन र अनसन पनि छोडदिन’ भन्न बाध्य पार्नेहरुले सरकारमा हुँदा किन अनसन बस्न बाध्य पारे ? सोच्न आवश्यक छ । समस्या समाधान गर्न वार्ताको विकल्प छैन ।

लेखक नेपाल पत्रकार महासंघ झापाका पूर्व सभापति हुन् ।

To read in your mobile download our android app from google play store. Click Here To Download App