सूर्ति उद्योगलाई जोगाउन कानून नै संसोधन गर्ने तयारीमा स्वास्थ्य मन्त्रालय

• सूर्तिजन्य पदार्थको बाहिरी खोलमा ९० प्रतिशत चेतावनीमुलक चित्र समेटनु पर्ने नियम बनाएवापत नेपालले तीन बर्ष अघि एक करोड रासीको व्लुक्बर्ग अन्तराष्ट्रिय अवार्ड जितेको छ ।

 

• नेपालको प्रमुख सूर्ति उद्योग सूर्य नेपालले सूर्तिजन्य पदार्थको बाहिरी खोलमा ९० प्रतिशत चित्र छाप्ने नियमको अटेरी गरेपछि स्वास्थ्यको विगतको नेतृत्वले गृह, उद्योग, अर्थ मन्त्रालयमार्फत चित्र छाप्न वा कारवाही भोग्न तयार रहनु भन्दै पटक पटक चेतावनीमुलक पत्र पठाएको थियो तर अस्थिर सरकारका कारण त्यसको कार्यान्वनय हुनै सकेन ।

 

• तत्कालिन स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारीको पालामा ल्याइएको यो नियमबाट ब्याक हुन त्यसपछि आएका स्वास्थ्य मन्त्री रामजनम चौधरीले पनि भरपुर कोशिश गरे तर सकेनन् ।
• यो नियमलाई खारेज गराउन सूर्ति उद्योगीहरु तत्कालिन समयमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई समेत प्रभावमा पार्ने कोशिश गरे । त्यसबेला स्वकीय सचिव अतुल कोइराला ले मुख्य सचिव र स्वास्थ्य सचिवलाई पत्र लेखि व्याक हुन निर्देशन दिएका थिए । त्यसपटक पनि उद्योगीहरु सफल हुन सकेनन्

 

• बार्षिक २५ हजार बढी नेपालीको ज्यान लैजाने सूर्तिजन्य पदार्थको नियन्त्रण गर्न बनाइएको कानूनबाट व्याक हुन् व्यापारीको स्वार्थमा चल्न खोज्ने नेतृत्वले लगातार प्रयास गरिरह्यो तर सफल भएको छैन ।

 

• आफैले बनाएको कानूनको निर्वाध उल्लंघन गर्ने सूर्ति उद्योगी तथा व्यापारीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुको सट्टा सरकारी नेतृत्व उनीहरुको सल्लाहमा चल्ने गरेको छ ।

 

काठमाडौँ, ३० साउन । गत चैत १२ गते, पदवहालीपछिको पहिलो अन्तरक्रिया कार्यक्रममा तत्कालिन स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्मा अर्यालले सरकारले बनाएको नीति नियम पालनाको शुरुवात आफैबाट गर्ने भन्दै मन्त्रालयमा सूर्ति निषेध भएको घोषणा गरिन ।

 

उनले घोषणा मात्रै गरिनन् मुख्य गेटमा महिला तथा पुरुष प्रहरीलाई राखेर कर्मचारी देखि सर्वसाधारणसम्मको पकेट खानतलासी गर्ने र सूर्तिजन्य पदार्थ फ्याँकेर मात्रै भित्र छिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिन । त्यसको केही समय पछि उनले  साढे तीन वर्षको अघिदेखि लागू हुनुपर्ने कानूनको अटेरी गर्र्नेे चुरोट उद्योग सूर्य नेपाललाई कारवाही हुनसक्ने भन्दै पत्र समेत काटिन् ।

 

तर,  त्यसको करीव दुई महिना पछि मन्त्रालयको नेतृत्वमा उपप्रधानमन्त्री सहितको पदवी लिएर उपेन्द्र यादव प्रवेश भयो । यादवको प्रवेश भएको केही समय पछि नै मन्त्रालयमा शुरु गरिएको चेक जाँच स्थगित गरियो । अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रवेश गर्नेले निर्वाध रुपमा सूर्तिचुरोट लिएर जान पाउँछन् । उस्तै परे कुनो चाँपेर सेवन समेत गर्न पाउँछन् ।

 

कानुनको कार्यान्वयन होइन ‘ब्याक’  हुने तयारीमा मन्त्रालय
मन्त्रालयको उच्च स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार स्वास्थ्यको नयाँ नेतृत्वले सूर्ति सम्वन्धी कानुन संसोधन गर्ने कोशिशमा रहेको छ । सूर्ति उद्योगीको प्रभावमा परेर उसले सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा प्याकेट र्‍यापर्स, पेटी तथा पार्सल प्याकेजिङमा चेतानवीमुलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशिका २०७१ नै संसोधन गर्ने तयारी गरेको छ ।

 

‘अहिले दुईवटा कम्पनीहरु गोरखा लहरी र जगदम्बा इन्टरप्राइजेजको फाइल उठेको छ । त्यसमा र्यापर्समा ९० प्रतिशत चित्र नछापेपनि हुन्छ भन्ने उल्लेख छ । त्यो भनेको पुरानो ऐनबाट ‘ब्याक’ हुने तयारी हो । व्यापारीको सल्लाहमा चलेको हो,’ मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो ।

 

मन्त्री यादवका प्रमुख सल्लाहकार डा. केके राईले भने त्यसबारेमा आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए ।

 

स्वास्थ्य सचिव डा. पुष्पा चौधरीले भने सूर्ति नियन्त्रण सम्वन्धी कानूनमा देखिएका केही अस्पष्टताका लागि छलफल चलेको बताइन । ‘सूर्तिजन्य पदार्थ  पैठारी गर्ने कुरामा हाम्रो ऐनले बोले पनि निकासी गर्ने कुरामा ऐनले स्पष्ट नबोलेको र त्यसबारेमा इन्टरप्राइजेजहरुले चासो राखेकोले हामीले त्यसबारेमा के रहेछ ? अन्तराष्ट्रिय प्राक्टिस के छ ? भनेर कुरा उठेको छ । त्यसमा राय लिने काम भइरहेको छ । आवश्यक परेमा हामीले कानून मन्त्रालयको समेत राय लिन सक्छौँ,’  उनले भनिन् ।

 

सूर्ति नियन्त्रण अभियानमा क्रियाशिल संस्था एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्दबहादुर चन्दले व्यापारीको पक्षमा लागेर सूर्ति नियन्त्रण सम्वन्धी संसोधन गर्न खोजिएको हो भने त्यो अत्यन्त दुखद हुने प्रतिक्रिया दिए । उनले विगतमा पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा लाग्ने तत्वले चलखेल गर्न चाहेको र त्यो सफल नभएको भन्दै यसपटक पनि त्यो सफल नहुने बताए ।

 

चन्दले उपप्रधान मन्त्री समेत रहेका स्वास्थ्य मन्त्री यादवले सिमित व्यापारीलाई हित हुने गरी निर्णय नगर्ने भन्ने विश्वासमा आफू रहेको बताए ।

 

सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको परिकल्पनाका साथ गठन भएको दुई तिहाई बहुमतको भनिएको बर्तमान सरकारले जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गर्ने सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्न बनाएको कानून कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा उल्टै व्यापारीलाई पक्षपोषण गर्ने गरी अघि बढ्न खोज्नुले संकेत राम्रो नभएको आम सरोकारवालाको बुझाई छ ।

To read in your mobile download our android app from google play store. Click Here To Download App