सरकारी प्रवक्ताको वचाऊ प्रयास

 

नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चारमन्त्री गोकुल वास्कोटाले प्रहरी प्रतिष्ठान स्थानान्तरण गरी राष्ट्रपति कार्यालय विस्तारको निर्णयको वचाउ गर्ने प्रयास गरेका छन् ।

 

सञ्चार मन्त्रीले मर्यादित संस्थाप्रति अपमानित व्यवहार भएको तथा राष्ट्रिपतिले कुनै माग नगरी सरकारले नै राष्ट्रपति कार्यालय विस्तार गर्न खोजेको वताएका छन् । तर उनले राष्ट्रपतिको कार्यालय विस्तार नगरी नहुने विषयमा कुनै स्पष्ट तर्क भने दिएका छैनन् ।

 

यतिवेला राष्ट्रपतिजस्तो प्रतिष्ठित संस्थाको मानमर्दन भएको कुरो मूल विषय होइन । यस्तो पवित्र संस्थाप्रति अमर्यादित कुराहरु पनि हुनुहुन्न तर यस्तो मानमर्दन हुने वातावरण सिर्जना गरेर अनावश्यक विवाद उत्पन्न गर्ने काम स्वयम् सरकारवाट नै भइरहेकोछ । अहिले मुलुकको अवस्था र गणतन्त्र र लोकतान्त्रिक पद्धति संस्थागत कै प्रकृयामा रहेको अवस्थामा राष्ट्रपति कार्यालय विस्तार तथा हेलिप्याड लगायत अन्य महत्वाकांक्षी कामको आवश्यकता नभएको आम टिप्पणी हो । प्रहरी प्रतिष्ठान हटाउने जस्तो अत्यन्त खर्र्चिलो काम गरेर राष्ट्रिय ढुकुटी दोहन गर्ने काम पनि निन्दनीय नै हो ।

 

सरकारी प्रवक्ता एवम् सञ्चारमन्त्री वास्कोटाको निर्णयको वचाउको प्रयास निरर्थक छ र गणतन्त्र विरोधीको आरोप आफ्नो अनुहारको कालोछाया मेटाउने असफल प्रयत्न बाहेक अरु केही होइन ।

 

सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले यस्तो टिप्पणी गर्नेहरु लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरोधी भएको पनि आरोप लगाएका छन् । सत्तामा वसेर स्वेच्छाचारी ढंगले मुलुकको आर्थिक अवस्थाको वर्खिलाप आफू मनपरी गर्दै राष्ट्रपति लाई विवादमा तान्ने काम आफैं गर्ने र राष्ट्रिय हित अनुकूल टिकाटिप्पणी गर्नेलाई गणतन्त्र विरोधीको आरोप लगाउनु कहाँसम्म युक्तिसँगत कुरा हो । अहिलेका लागि शितल निवास राष्ट्रपति कार्यालयका लागि पर्याप्त स्थान हो । प्रहरी प्रतिष्ठान हटाउन कुनै जरुरी देखिदैन हेलिप्याड लगायत पाहुनाघर र अन्य सुविधा सम्पन्न कार्यालयको आवश्यकता त होला तर यसका लागि प्रहरी प्रतिष्ठान निमार्णको लागतमा अन्य ठाँउमा राष्ट्रपति कार्यालयनै निमार्ण हुन सक्छ । राष्ट्रपति कार्यालयका लागि सरकारी आकांक्षा अनुरुप नै दीर्घकालीन योजना वनाई अर्को ठाँउमा स्थानान्तरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ यसले गर्दा नयाँ सुविधा सम्पन्न राष्ट्रपति भवन सम्पन्न हुने, प्रहरी प्रतिष्ठान पनि यथावत रहने र बर्तमान राष्ट्रपति भवन अन्य सरकारी प्रयोजनमा आउन सक्ने हुनाले सरकारले आफ्नो निर्णयको वचाउ होइन फिर्ता लिनुपर्छ ।

To read in your mobile download our android app from google play store. Click Here To Download App