आप्रवासका क्रममा हुने स्वास्थ्य जोखिम रोक्न छुट्टै नीति ल्याउने तयारी

 

काठमाडौं– सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य आप्रवासनका क्रममा हुनसक्ने स्वास्थ्यसम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरण गर्न ‘राष्ट्रिय आप्रवासन स्वास्थ्य नीति २०७५’ ल्याउने तयारी गरेको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पहिलो पटक आप्रवासनका क्रममा हुने स्वास्थ्य जोखिमको विषयलाई छुट्टै नीतिमार्फत सम्बोधन गर्न लागेको हो।

मन्त्रालयका नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा विकास देवकोटाले आप्रवासनका क्रममा हुनसक्ने स्वास्थ्य जोखिम न्यूनीकरण गरी व्यक्ति, आश्रित परिवार, समुदाय तथा समग्र राष्ट्रको स्वास्थ्य प्रणालीलाई समेत सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले छुट्टै ‘राष्ट्रिय आप्रवासन स्वास्थ्य नीति २०७५’ जारी गर्न लागिएको बताए।

 

आप्रवासन प्रक्रियाका चार चरणमा (प्रस्थानपूर्व, यात्राका क्रममा, गन्तव्य मुलुकमा रहँदा तथा स्वदेश फर्कंदा) हुनसक्ने र बढ्दो आन्तरिक आप्रवासनका क्रममा हुने स्वास्थ्यसम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरण गर्न छुट्टै नीति बनेको थिएन।

मन्त्रालयले उक्त नीतिको ड्राफ्टसमेत तयार गरिसकेको छ। उक्त ड्राफ्ट राष्ट्रिय आप्रवास स्वास्थ्य नीति २०७५ उच्चस्तरीय समितिले पारित गरेपछि मन्त्रिपरिषद्मा लगिने छ।

नीति निर्माणका लागि गठित उच्चस्तरीय समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका  सचिवको संयोजकत्वमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव रहेका छन्।

 

त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक, स्वास्थ्य मन्त्रालयका गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव, वैदेशिक रोजगार, स्वास्थ्य व्यवसायी संघका प्रतिनिधि पनि सदस्य रहेका छन्। उक्त समितिको सदस्य सचिव स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख रहेका छन्। 

उच्चस्तरीय समितिका सदस्यसचिव समेत रहेका डा देवकोटाले स्वस्थ नागरिक वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि स्वस्थ रुपमा सिप समेत सिकेर स्वदेश फर्किनुपर्छ भन्ने मुख्य उद्देश्य रहेको बताए। 

उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिक आर्थिक रुपमा मात्र नभई स्वस्थ रुपमा फर्कनुपर्छ, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषय सबैको सहकार्यमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा होस् भनेर नीति निर्माण हुन लागेको हो।’

नेपालमा भित्रिने प्रत्येक व्यक्तिको स्वास्थ्य स्थितिको अनुगमन गर्दै भित्रनसक्ने संक्रामक रोगहरूको निगरानी, पहिचान तथा नियन्त्रण गर्दै त्यसबाट जनस्वास्थ्यमा पर्नसक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्ने नीतिको उद्देश्य छ।

साथसाथै, आप्रवासन स्वास्थ्य व्यवस्थापन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित गर्न आवश्यक संस्थागत तथा सूचना प्रणालीको व्यवस्था गर्दै आप्रवासन प्रक्रियासँग जोडिएर आउनसक्ने स्वास्थ्य जोखिमहरूको पहिचान तथा न्यूनीकरण गर्ने पनि नीतिको अर्को उद्देश्य हो।

 

आप्रवासनसम्बन्धी अहिलेका व्यवस्था
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ र वैदेशिक रोजगार नीति २०६८ मा वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न नागरिकको स्वास्थ्य समस्याका केही विषयलाई मात्र समावेश गरिएको थियो।

उक्त ऐन तथा नीतिमा प्रस्थानपूर्व गरिने स्वास्थ्य परीक्षणलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदन्ड अनुरूपको बनाउन आवश्यक पहलकदमी गर्ने, मनोसामाजिक परामर्श एवं पुनस्र्थापना केन्द्रहरूको स्थापना गर्ने, कुटनीतिक नियोगका तर्फबाट आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा तथा उद्धारका गतिविधि सञ्चालनमा ल्याउने लगायत वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न नागरिक तथा तिनका परिवारका सदस्यको स्वास्थ्यका लागि आवश्यक आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने जस्ता विषय समेटिएका छन्।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ३८ बमोजिम गठित वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डमार्फत कल्याणकारी कोषको स्थापना गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूको सामाजिक सुरक्षा तथा रोजगारीका सिलसिलामा मृत्यु तथा अङ्गभङ्ग भएमा सम्बन्धित व्यक्ति तथा परिवारलाई आवश्यक आर्थिक सहयोग दिने व्यवस्था छ।

श्रम स्वीकृति लिनुपूर्व स्वास्थ्य परीक्षण र २ दिनको अभिमुखीकरण तालिम (पुरुषका लागि १० घन्टा र महिलाका लागि थप १ घन्टा गरी जम्मा ११ घन्टा) लाई  वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले अनिवार्य गरेको छ। जसमा स्वास्थ्य, सुरक्षा र तनाव व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयलाई समेत समावेश गरिएको छ। 

सोही प्रयोजनका लागि सरकारबाट स्वीकृति लिई स्वास्थ्य परीक्षणका लागि २ सय ३४ वटा स्वास्थ्य संस्था तथा अभिमुखीकरणका लागि १ सय ५९ वटा तालिम केन्द्र सञ्चालनमा छन्। 

अन्य मुलुकबाट नेपाल प्रवेश गर्ने व्यक्तिको स्वास्थ्य जाँचका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एवं विभिन्न सिमानाकाको प्रवेश विन्दुमा स्वास्थ्य परीक्षण कक्षको समेत व्यवस्था गरिएको छ।

 

आप्रवासनमा स्वास्थ्य जोखिमको अवस्था 
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ का अनुसार कूल जनसंख्याको करिब ७ प्रतिशत जनसंख्या आन्तरिक तथा बाह्य आप्रवासनको अवस्थामा छ।

सरकारले विश्वका १ सय १० गन्तव्य राष्ट्रहरू संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारमा जानका लागि खुला गरेको छ भने व्यक्तिगत तवरबाट विश्वका करिब १ सय ७२ मुलुकमा नेपाली नागरिक श्रम तथा रोजगारीका लागि जाने गरेको देखिन्छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार २०६५/०६६ देखि २०७४/०७५ सम्ममा करिब ४४ लाख नेपाली युवा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्।

वार्षिक करिब ४ लाखको हाराहारीमा नेपालीहरू रोजगारीका लागि विदेसिने गरेको तथ्यांक छ।  

वैदेशिक रोजगारीमा संलग्नमध्ये करिब ९८ प्रतिशतमा उचित सिप र दक्षताको कमी रहने भएकाले अधिकांश आप्रवासी नागरिक उच्च जोखिमयुक्त कार्य गर्न बाध्य छन्। जसका कारण व्यवसायजन्य स्वास्थ्य एवं कार्यस्थलमा हुने दुर्घटनाको अधिक जोखिम रहने गरेको बताइन्छ।

वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ देखि २०७४/०७५ सम्म वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा ६ हजार ७ सय ८ जनाको मृत्यु भएको देखिन्छ।

मुटु, श्वासप्रश्वास र मिर्गौलासम्बन्धी समस्या एवं सडक दुर्घटना र आत्महत्या मृत्युका प्रमुख कारण छन्। आप्रवासी महिलाको मृत्युका कारणमध्ये आत्महत्या प्रमुख रहेको पनि तथ्यांकले देखाएको छ।  

अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा हुने आवतजावतका कारण इन्फ्लुएन्जा, इबोला जस्ता अति संक्रामक रोगको कारणबाट जनस्वास्थ्यमा पर्नसक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न यो नीति आवश्यक भएको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख देवकोटाले बताए। 

आप्रवासन स्वास्थ्यसम्बन्धी विद्यमान समस्या तथा चुनौतीलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न बहुक्षेत्रीय समन्वय र सहकार्यमार्फत छुट्टै राष्ट्रिय आप्रवासन स्वास्थ्य नीति २०७५ को तर्जुमा गर्न आवश्यक भएको उनको भनाइ छ।

 

To read in your mobile download our android app from google play store. Click Here To Download App